उज्जवल हिमाचल। नई दिल्ली
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को तेज करने के लिए इस मंच से बड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को फिर चेताया कि कानून वापसी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों विरोध में किसानों के धरना प्रदर्शन को नौ महीने पूरे होने पर कुंडली बार्डर पर गुरुवार को दो दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ। इसमें देशभर के हजारों आंदोलनकारियों ने भाग लिया। अधिवेशन के पहले दिन सभी नेताओं ने एकमत होकर आंदोलन को जारी रखने और इसे तेज करने पर जोर दिया।
राकेश टिकैत ने कहा कि नौ महीने से आंदोलनकारी सरकार के दर पर बैठे हैं, मगर सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बने जिसमें सरकार के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को भी शामिल किया जाए। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे फ्री के डाटा के चक्कर से बाहर निकलकर देशहित में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में जो भी तय किया जाएगा। पूरे देश में उसी पर काम किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जोगेंद्र सिंह उगराहां ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक जत्थेबंदी की नहीं है और न ही किसी एक धर्म और जात की है, बल्कि मेहनतकश लोगों की है।
यहां पर बता दें कि नवंबर, 2020 से तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर के चारों बॉर्डर (टीकरी, शाहजहांपुर, सिंघु और गाजीपुर) पर पिछले 9 महीने से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे किसानों के इस धरना प्रदर्शन के खत्म होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। किसानों का बार-बार कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं ले लिए जाते आंदोलन खत्म नहीं होगा। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, बल्कि सुझावों पर संशोधन किया जा सकता है।
