भूषण शर्मा। नूरपुर
केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के भारी विरोध के बाबजूद संसद में पास किए गए कृषि संबंधी बिलों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हालात यह बन गए हैं कि किसानों को अपनी मक्की की फसल को ओने पौने दामों में बेचने को मजबूर कर दिया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने शनिवार को राजा का बाग में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी और विभिन्न किसान संगठन इन विधेयकों का भारी विरोध करते हुए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसान की आवाज को अनसुना कर किसानी को पूरी तरह पूंजीपतियों के हवाले कर चुकी है।
विधेयकों के बाद एफसीआई के क्षेत्रीय खरीद केंद्र बंद हो चुके हैं और किसानों को व्यपारियों पर निर्भर कर दिया गया है, जो किसानों को लूट रहे हैं। महाजन ने कृषि विधेयकों के आने के बाद की स्थिति की असलियत बताते हुए कहा कि पिछले वर्ष मक्की की फसल का एमएसपी 1850 था और तब मक्की की फसल 1900 से 2000 रुपए किविंटल बिकी थी और अब कृषि बिल आने के बाद व्यापारियों द्वारा वही मक्की की फसल 800 रुपए किवंटल खरीदी जा रही है, जो कि एमएसपी से भी आधे रेट में सिमटकर रह गई है। महाजन ने कहा कि हिमाचल में मक्की की एक अहम फसल है, जो कि किसानों की आर्थिकी का एक जरिया है, लेकिन इस बार मिल रहे ओने-पौने दाम से किसान को लुटने पर मजबूर किया गया है।
एक ओर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा रोना रो रही है, लेकिन उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि किसान को लागत मूल्य भी न मिलने से आय गोगुनी कैसे हो सकती है। महाजन ने कहा कि भाजपा के नेता किसानों व आम जनता की आंखों मे धूल झोंक कर किसानी को चंद उद्योगपतियों के हवाले करने की ओर बढ़ रही है। महाजन ने आरोप लगाया कि एक तरफ कोविड-19 के कारण किसानों को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। बेहतर यह होता कि केंद्र सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाती लेकिन पूरे देश के ढांचे को लगातार निजीकरण और पूंजीपतियों के हवाले करने की रफ्तार में अब किसानों को भी उन्हीं के हबाले किया जा रहा है।
महाजन ने कहा कि कृषि विधेयक किसान के हित में न होकर बड़े उद्योगपतियों के हितों को साधने का षडयंत्र हैं, जो धीरे-धीरे किसान की जमीनों को भी लील जाएंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर संघर्षरत है देश और प्रदेश के अन्नदाता से किया जा रहा धोखा भाजपा को ले डूबेगा। महाजन ने प्रदेश सरकार में वन मंत्री और नूरपुर के विधायक राकेश पठानियां से प्रश्न करते हुए पूछा कि नूरपुर क्षेत्र में बरसात और प्राकृतिक आपदा से किसानों और बागवानों को भारी नुकसान हुआ था, उसका सरकार ने आकलन भी करवाया था, लेकिन किसानों और बागवानों को राहत के नाम पर आज तक एक भी पैसा क्यों नहीं मिला। महाजन ने सरकार से मांग की है कि सरकार तुरंत प्रभाव से खरीद केंद्र खोले और किसानों को एमएसपी के हिसाब से दाम उपलब्ध करवाए जाएं। इस मौके पर भलून पंचायत के प्रधान राजीव मेहरा, प्रदेश युंका सचिव अंबर महाजन भी मौजूद रहे।
