केंद्र सरकार पूंजीपतियाें काे सौंपना चाहती सरकारी संपत्तियां : जितेंद्र जीतू

उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। धर्मशाला

मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत की बिक्री की घोषणा कर दी है। “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन” कुछ और नहीं, बल्कि एक देश बेचो योजना है। जनता के खून पसीने की कमाई से बनी सरकारी संपत्तियों को मोदी सरकार अपने चार पांच पूंजीपति मित्रों को सौंपना चाहती है। यह बात हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव जितेंद्र धीमान जीतू ने जारी प्रेस बयान में कही।

सरकार का यह कदम सबसे ज्यादा युवाओं के लिए घातक है। जैसा कि राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जैसे-जैसे सरकार निजी हाथों में सरकारी संपत्तियों को बेचेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खत्म होते चले जाएंगे। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र निष्पक्ष था। इसमें किसी का एकाधिकार नहीं था। युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप रोजगार के अवसर मिलते थे।

सरकार के द्वारा जो ये तुगलकी फरमान आया है. इसका हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती कि अगर सरकार ने अपना नेशनल monitisation पाइपलाइन के रूप में जो देश बेचने का फैसला लिया है, उसको वापिस नहीं लिया, तो हिमाचल युवा कांग्रेस पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी।