उज्जवल हिमाचल। कांगड़ा
राज्य स्वास्थ्य समिति ( राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रेस सचिव राज महाजन ने कांगड़ा में जारी प्रेस बयान में बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 1700 कर्मचारी पिछले 24 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार द्वारा इन्हें नियमित नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि ये कर्मचारी शैक्षणिक एवं तकनीकी तौर पर पूरी तरह सक्षम हैं तथा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समय हो, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का जिम्मा या स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के स्वास्थ्य चैक अप का जिम्मा। इन कर्मचारियों ने अपना काम बेहद निष्ठा और जिम्मेदारी से निभाया है, जिसकी बदौलत प्रदेश सरकार एवं विभाग कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होकर वाहवाही लूट चुकी है।
राज महाजन ने बताया कि अकाउंटेंट, चालक, एसटीएस, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, बीपीएम, आयुष चिकित्सक, एसटीएलएस, डीआरटीबी, को-आर्डिनेटर, टीबीएचवी, डीपीसी, आईइसी ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स सहित लगभग 54 कैटेगरी स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू रुप से चलाने में अपना अहम रोल अदा कर रहे है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले इन कर्मचारियों के लिए आज तक किसी भी सरकार ने नियमितीकरण की कोई स्थाई नीति नहीं बनाई है।
यह खबर पढ़ेंः शिवालिक इंटरनेशल कान्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया बैसाखी पर्व
जिससे ये कर्मचारी अपने भविष्य के लिए बेहद चिंतित है, राज महाजन ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव से पहले भी प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी इन कर्मचारियों के लिए नियमितकरण की स्थाई नीति के लिए अपनी मांग को रख चुके हैं एवं सरकार बनने के उपरांत भी, सरकार की तरफ से संघ को 3-4 माह का समय दिया गया था,जिसमें हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मणिपुर की तर्ज पर नियमित की पोलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को भेजने के आदेश दे दिए गए हैं।
पर अभी तक विभाग की तरफ से इस पर काम नहीं हो पाया है। प्रेस सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता संभालते ही बेहद जबरदस्त काम कर रहें हैं एवं कठोर निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह प्रदेश सरकार एनपीएस जैसी कर्मचारी विरोधी महामारी को जड़ से खत्म कर पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल कर दी है, उसी तरह सरकार एनएचएम के इन 1700 कर्मचारियों को 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर नियमित की घोषणा कर कर्मचारी हितैषी होने की छाप भी राष्ट्रीय स्तर तक छोड़ेगी।
उन्होंने बताया कि हालांकि संघ सुक्खू सरकार को सत्ता संभालते ही हर प्लेटफार्म के माध्यम से चाहे वो एनएचएम परिवार विधायक के द्वार की मुहिम हो या प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया या मंत्रियों को सम्मानित कर अपनी मांग रखने की मुहिम हर तरफ से अपनी मांग से सरकार को अवगत करवा चुकी है, इसलिए सरकार से पुनः निवेदन है कि 24 वर्षों से चली आ रही इस अनुबंध प्रथा से निजात दिलाएं एवं हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर एनएचएम के 1700 परिवारों का जीवन में उजाला लाएं, सभी परिवार प्रदेश सरकार के आजीवन ऋणी रहेंगे।
