उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। हमीरपुर
जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आज यहां अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जितेंद्र सांजटा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जिला में माह जनवरी, 2020 से जुलाई, 2020 की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुएं 296 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित की गई। इनमें चावल, गेहूं, आटा, गंदम, चीनी, दाल चना, मलका, मूंग साबुत व उड़द, रिफाइंड तेल, सरसों तेल, आयोडीनयुक्त नमक, कैरोसिन तेल, रसोई गैस सिलेंडर इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आत्म निर्भर भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि में पात्र लाभार्थियों को काला चना व चावल निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। एनएफएसए के अंतर्गत भी पात्र लोगों को विभिन्न खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए।
उन्होंने कहा कि जिला में गृहिणी सुविधा योजना का बेतहर कार्यांवयन सुनिश्चित किया गया है। यह योजना इस वित्त वर्ष में लागू है और योजना का लाभ उठाने के लिए नए बने परिवारों से ग्राम पंचायतों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र व्यक्ति आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिला में खाद्यान्नों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा इस अवधि में 2,303 निरीक्षण किए गए। इनमें से 161 मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर 49,328 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 77 क्विंटल फल-सब्जियां व अन्य आवश्यक वस्तुएं जब्त की गई हैं। खाद्यान्नों के 85 नमूने भरे गए और 2,324 नमूनों का दृष्टि निरीक्षण किया गया। इनमें से एकाध को छोड़कर सभी नमूने गुणवत्ता के अनुसार पाए गए।
जिला में 1,42,696 राशन कार्ड डिजिटाईज किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से लगभग साढ़े पांच लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राशन कार्डों के साथ आधार संख्या की सीडिंग का कार्य भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है। उचित मूल्यों की दुकानों में प्वाईंट ऑफ सेल (पॉस) मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न की बिक्री सुनिश्चित की गई है। बॉयोमिट्रिक बिक्री की दर लगभग 95 प्रतिशत के आस-पास दर्ज की गई है। जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्री शिवराम राही ने बैठक का संचालन किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य एवं अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
