विनय महाजन। नूरपुर
फ़ोरलेन के तमाम प्रभावितों के साथ मौज़ूदा सरकार दोहरी मार देने पर आमादा है। यह आरोप आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रैस वार्ता के दौरान आज जसूर में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए लगाये। सुदर्शन शर्मा ने बहुत ही हैरानी जताते हुए बताया क़ि पिछले महीने क्रशर, रेता पंद्रह रुपए प्रति फुट बिकता था जबकि क्रशर, बजरी दस रुपये प्रति फुट बिक रहा था लेकिन एक महीने के अंतराल में बनावटी उछाल से मौजूदा स्थिति में रेता पैंतीस रुपए प्रति फुट ब बजरी पचीस रुपए प्रति फुट बिक रहा है।
क्या यह प्रशासन के या सरकार के सरंक्षण में आम जनमानस को लूटने का प्रयास नही है? प्रदेश प्रवक्ता ने हैरानी जताते हुए बताया क़ि तमाम व्यापारी वर्ग की वस्तुओं की दरों पर सरकार का नियंत्रण है। यंहा तक क़ि दूध, ब्रेड, सब्जी, फल फुटकर विक्रेताओं पर पूर्णता नियंत्रण है व बाक़ायदा मूल्य सूची का प्रावधान है लेकिन क्रशर उत्पादन पर क्या सरकार अनभिज्ञ है या क़ि सरंक्षण देने में ?
दाल में कुछ काला होने की सम्भावना से आम जनमानस व्यथित है। क्रशर उद्योग पर कौन सी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, यह अब नव निर्माण भवन उपभक्ताओ के लिए पहेली बना हुआ है। अगस्त महीने में तमाम उपभोक्ता जिनमें मुख्यतः फ़ोरलेन प्रथम चरण के प्रभावित कंडवाल से लेकर सिहूनि तक करीब चार हज़ार परिवार आते है जो कि सरकार से कम मुआवज़ा मिलने के कारण बहुत ही मानसिक तनाव से गुज़र रहे है लेकिन दूसरी मार क्रशर उत्पाद की दरों में आयी एक दम बनावटी उछाल से आर्थिक दृष्टि से भयभीत है जो क़ि सरकार व प्रशासन के नाक तले रोज़ाना करोड़ों की तादाद में दिन दुगना रात चौगना होकर प्रफुल्लित हो रहे है लेकिन सरकार ब प्रशासन मूकदर्शक बन कर फ़ोरलेन पीड़ितों की दुखती रग को दुखी कर रहे है जो क़ि प्रजातंत्र के विपरीत है।
सरकार से आग्रह किया क़ि अति शीघ्र विशेष नियंत्रण कमेटी का गठन करके क्रशर की दरों की सूची अख़बार के माध्यम से रोज़ाना अन्य रोज़मर्रा वास्तुओं की दरों की तर्ज़ पर प्रदर्शित करे ब मकान निर्माण सामग्री की दरों पर स्थानीय प्रशासन पुख्ता नीति अपना कर नियंत्रण करे ताकि आम उपभोक्ता व्यथित ना होकर अपने-अपने आशियानों का निर्माण कर सके। यदि सरकार क्रशर उत्पाद दरों पर अति शीघ्र नियंत्रण नही करती है तो फ़ोरलेन तमाम प्रभावित एसडीएम नूरपुर व जिलाधीश काँगड़ा में धरना प्रदर्शन करेंगे।
जिसके लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता समर्थन में उतरेंगे। प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम से तमाम फ़ोरलेन पीड़ित भाइयों को आग्रह है कि क्रशर उत्पाद जो कि भवन निर्माण सामग्री सम्बंधित होगा। विशेष रूप से कोटा नीति के तहत नियंत्रण दरों के आधार पर उपलब्ध करवाने के प्रशासन को निर्देश दे ताकि फ़ोर लेन पीड़ित भाई अपने आशियानों का आसानी से निर्माण कर सके।
