सुरेंद्र सिंह सोनी। नालागढ़
एक बार फिर बिजली विभाग के लिए डिफाल्टरों से रिकवरी बड़ी चुनौती बन गया है। खास बात यह है कि रिकबरी के मामले में डिफाल्टर उपभोक्ताओं के साथ साथ सबसे बड़ा सिरदर्द सरकारी विभाग भी बन रहे है। विभाग डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनैक्शन काटने की तैयारी में है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए अभियान चलाया जाएगा औैर बिल ना चुकाने वाले उपभोक्ताओं के कनैक्शन काटे जाएगें। एक बार कनैक्शन काटने के बाद बिजली के बिलों का भुगतान ना होने तक कनैक्शन जोड़ा नहीं जाएगा। विदित रहे ओद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में बिजली बिल डिफाल्टरों की संख्या बड़ी तादाद में है और इनकी संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है। बिजली विभाग ने करीब एक करोड़ 70 लाख की रिकवरी करनी है जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल है। बार बार नोटिस देने के बावजूद बिजली बिलों के डिफाल्टर बिलों की अदायगी नहीं कर रहे है। इस अवस्था में विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए विजली डिफाल्टरों के कनैक्शन काटने की तैयारी शुरू कर दी है।
डिफाल्टर उपभोक्ताओं से वसूलने है 1 करोड़ 43 लाख रुपए
बिजली विभाग ने सब डिवीजन-1 के तहत 1752 उपभोक्ताओं से 74 लाख 61 हजार 926 की राशि वसूलनी है। इनमें नालागढ़ शहर सहित राजपुरा ओर मंझोली के उपभोक्ता शमिल है। सब डिवीजन-2 के तहत दभोटा, खेड़ा, पजैहरा और गोलजमाला के करीब 2500 उपभोक्ताओं से विभाग ने करीब 60 लाख की बिलो की अदायगी लेनी है। इसके अलावा सब-डिवीजन जोंघो के तहत विभाग ने 500 उपभोक्ताओं ने आठ लाख रूपये बिलो के रूप में वसूलने है। विभाग ने इन सभी उपभोक्तओं से एक हजार से लेकर 50 हजार तक बिल वसूलने है। इसके लिए नोटिस जारी कर दिए गए है।
सरकारी विभागों पर 27 लाख रुपए बकाया
बिजली विभाग के अनुसार सरकारी विभागों पर भी बिजली बिलों के 27 लाख रुपए बकाया है। इसमें जल शक्ति विभाग पर सबसे ज्यादा 12 लाख 62 हजार, बीएसएनएल के उपर 8 लाख 36 हजार, लेबर वेल्फेयर ऑफीसर 1 लाख 94 हजार, पीडब्लयूडी विभाग 1 लाख 71 हजार, एसडीएम ऑफिस 1 लाख दस हजार, बीबीएनडीए विभाग के उपर 56 हजार, बीएमओ 54 हजार, शिक्षा विभाग 22 हजार, नगर परिषद नालागढ़ 32 हजार समेत अन्य विभागों से विभाग ने बिलों कर आदयगी लेनी है। बिलों के भुगतान के लिए विद्युत विभाग अन्य सरकारी विभागों के समय समय पर पत्राचार भी करता है।
डिफाल्टरों की सूची तैयार कर नोटिस जारी
बिजली विभाग ने डिफाल्टरों की सूची तैयार कर ली है। नालागढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 1 करोड़ 43 लाख रुपए की रिकवरी विभिन्न कनैक्शनों पर बकाया है। इसके लिए नोटिस जारी कर दिए गए है। जो बिल जल्द जमा करवा देगा उसका कनैक्शन नहीं काटा जाएगा। सरकारी विभागों को भी बिल की अदायगी नहीं देने पर नोटिस जारी किए जाते है। अगर फिर भी बिल का भुगतान नहीं किया जाएं तो पत्राचार कर कनैक्शन काटने की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है।
