एसके शर्मा। हमीरपुर
पंजाब में 24 फरवरी, 2016 में बनाए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पंजाब सरकार सार्वजनिक करे । कर्मचारियों द्वारा 63 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद वेतन आयोग कमेटी के चेयरमैन सेवामुक्त आईएएस अधिकारी जय सिंह गिल ने जो रिपोर्ट पंजाब सरकार को दी है , उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है । ऐसे में कर्मचारी इसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं और सरकार जुलाई माह से वेतन आयोग लागू करने के ऐलान कर चुकी है । हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ हमीरपुर के अध्यक्ष विजय हीर, सुजानपुर खंड अध्यक्ष सुरेश कुमार, बिझड़ी खंड अध्यक्ष सुनील कुमार , हमीरपुर खंड अध्यक्ष गगन कुमार, भोरंज खंड प्रधान मेहर सिंह, गलोड़ व नादौन इकाई प्रधान देवेन्द्र, संघ उपाध्यक्ष अशोक राणा, संघ जिला सचिव देशराज , वरिष्ठ उपाध्यक्ष विलक्ष्ण , महिला विंग अध्यक्षा सुषमा मंडियाल ने कहा कि 63 माह से कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतज़ार है और रिपोर्ट जमा होने पर उसे सार्वजनिक करने की बजाय पंजाबा सरकार ने वित्त विभाग को दिया है और इस माह कैबिनेट में इसके संबंधी कार्रवाई का ऐलान किया था जो कि पूरा न हो सका। ऐसे में कर्मचारियों को यह पता नहीं चल पाएगा कि कौन से प्रावधान उनके लिए सही हैं और कौन से गलत । कर्मचारियों को बिना बताए रिपोर्ट के प्रावधान थोपना तर्कसंगत नहीं है ।
क्या हैं चिंता के विषय: पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट हिमाचल में अनुसरण की जाती है । आयोग ने केंद्रीय तर्ज पर महंगाई भत्ते की मौजूदा प्रणाली को जारी रखने व हर बार सूचकांक में 50त्न बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन में तबदील करने को कहा है। इसे सेवामुक्ति के लाभ समेत सभी उद्देश्यों के लिए मान्य करने की सिफारिश है। इसके अलावा आयोग की सिफारिशों अनुसार योग्यता पूरी करते हुये सेवाओं के 25 साल पूरे होने पर पेंशन के तौर पर आखिरी वेतन के 50 प्रतिशत का भुगतान जारी रखना चाहिए।मुलाजिमों के साथ पैंशनरों के लिए एक ही जैसे 1000 रुपए मेडिकल भत्ते दिए जाने का प्रस्ताव है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रैच्युटी को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।वेतन और पेंशन के बारे में सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू करने को कहा गया है। जबकि भत्तों से संबंधित सिफारिशों को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन की तारीख से लागू करने की सिफारिश की गई है।
