उज्जवल हिमाचल। शिमला
सामान्य वर्ग के संयुक्त मंच ने देश व प्रदेश की सरकारों पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सामान्य वर्ग सयुक्त मंच ने 3 महीने के अंदर सरकार से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की है अगर ऐसा नही किया जाता है तो स्वर्ण समाज ने सरकार के खिलाफ़ पूरे देश मे आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश अध्यक्ष केएस जम्वाल ने कहा कि आरक्षण जाति के आधार पर नही बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और संपन्न परिवारों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखना चाहिए। एससी एस्टी एट्रोसिटी एक्ट में सरकार ने सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया है जिससे झूठे केस बनाए जा रहे है और इससे आपसी भाईचारा समाप्त हो रहा है।
वहीं बाहरी राज्यों के एससी व एसटी के लोगों को भी हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में नौकरी पाने के लिए अनुमति दे दी गई है। मेडिकल, एनआईटी व आईआईटी जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में एससी एसटी के लिए फीस पूर्ण रूप से माफ कर दी गई है। सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए एनआईटी में दोगुनी 60 हजार आईआईटी में 2 लाख रूपए कर दिया है। एससी-एसटी में मेरिट में भेदभाव से समाज का और विघटन करके सामान्य वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है।
