उज्जवल हिमाचल। धीरा
जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी सह संयोजक कुमारी वंदना ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया यह भाजपा सरकार रेवेन्यू विभाग सरकारी कर्मचारियों व आम जनता के साथ सोतेला व्यवहार कर रही है। जिला कांगड़ा में कानूनगो के 44 रिक्त पदों भरने के लिए 21 दिसंबर, 2020 हिमाचल प्रदेश संयुक्त परिवार एवं कानूनगो महासंघ की हंसराज चौहान निदेशक भू-अभिलेख हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई थी।
जिला कांगड़ा के डीसी के माध्यम से भी पटवारियों ने सरकार के पास अपने मांग विभागीय पदोन्नति के लिए 6 वर्ष की सेवा अवधि में अनुबंध काल को शामिल करने की मांग रखी थी और इस मांग के संबंध में अध्यक्ष द्वारा संघ को अवगत करवाया गया कि पटवारी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन हेतु मामला सरकार से उठाया गया था, जो कि सरकार द्वारा उनके पत्र संख्या रेवo-ए (ए)3-1- 2018 दिनांक- 3 -12- 2020 के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है, लेकिन बैठक में संघ के प्रधान द्वारा चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि पटवारी से कानूनगो पदोन्नति होने के लिए 6 वर्ष की सेवा शर्त मेंअनुबंध वाले समय को भी शामिल किया जाए।
6 साल की नियमित सेवा संबंधी शर्त के कारण प्रदेश में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण सैकड़ों पद कानूनगो के रिक्त पड़े हैं, जिससे तहसीलों में आम जनता के कार्य रुके हुए हैं। आम जनता को सुविधा मिले। इसके लिए 6 वर्ष की सेवा अनुबंध का जोड़ा जाए। या सेवा शर्त 6 वर्ष के बजाय 4 वर्ष की की जाए। यदि संभव ना हो तो कानूनगो की कमी दूर करने के लिए 6 वर्ष की सेवा शर्त में 2 वर्ष की छूट दे दी जाए।
संघ की मांग को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष द्वारा पटवारियों को आश्वस्त किया गया था कि पुन: सरकार को एक समय छूट प्रदान करने हेतु यह मामला सरकार के पास भेजा जाएगा, भेजा जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं सरकार से कि अभी जिला कांगड़ा में 3 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री आए थे। कर्मचारियों की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। आम जनता व सरकारी कर्मचारी पटवारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।
डबल इंजन की यह सरकार सब जगह फेल है। विधानसभा का सत्र 26 फरवरी, 2021 तारीख को शुरू होने जा रहा है और मैं कुमारी वंदना मांग करती हूं कि कर्मचारियों आम जनता की मांग को पूरा किया जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेताओं से भी अनुरोध करती हूं कि विधान सभा में इस मामले पर सरकार का घेराव करें।
