उज्जवल हिमाचल। नई दिल्ली
दिल्ली में ईपीओएस मशीन के जरिये राशन वितरण की योजना करीब चार साल से अधर में लटकी हुई है। औपचारिक आधार भले ही नेटवर्क और तकनीकी खामियां हों, लेकिन परदे के पीछे का सच राशन वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और सियासी खींचतान ही है। ईपीओएस का जिक्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में है। दिल्ली में इसे लागू करने की कवायद सक्रिय रूप से 2017 से चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने पर जनवरी 2018 में प्रायोगिक तौर पर आप सरकार ने ईपीओएस मशीन से राशन वितरण शुरू किया। लेकिन, दो-तीन माह में ही पायलट प्रोजेक्ट ठप पड़ने लगा।
कहीं ईपीओएस के क्रियान्वयन में इंटरनेट नेटवर्क की समस्या आड़े आई तो कहीं तकनीकी सहायता नहीं मिलने की। बहुत से बुजुर्गों के अंगूठे का निशान ईपीओएस मशीन पर मैच नहीं हुआ। नतीजा, बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद हुए तो बहुत लोग राशन भी नहीं ले पाए। इस दौरान दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच भी खासा टकराव हुआ। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने घर घर राशन वितरण को लेकर दिल्ली सरकार की फाइल भी लौटा दी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ भी तब से अब तक दिल्ली सरकार का 17 बार पत्र व्यवहार हो चुका है। चार बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग भी की गई है।
हैरत की बात यह है कि ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईपीओएस मशीन से राशन वितरण प्रणाली लागू है, लेकिन देश की राजधानी में अभी तक नहीं हो पाया है।सूत्रों की मानें तो सरकारी राशन वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ईपीओएस से वितरण प्रणाली लागू हो जाने के बाद सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा। जवाबदेही तय हो जाएगी। न कालाबाजारी हो सकेगी और न ही अवैध बिक्री।
दूसरी तरफ यह व्यवस्था लागू हो जाने पर वोट बैंक भी प्रभावित होगा। अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी राशन का लाभ मिल जाता है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसके अलावा सियासी खींचतान में केंद्र सरकार जहां वन नेशन, वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू करना चाहती है, वहीं आप सरकार घर-घर राशन योजना लाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है।
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ने भी उठाए सवालदिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ने भी दिल्ली सरकार द्वारा ईपीओएस मशीन के जरिये राशन न बांटे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। डीएसआरडीएस के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा का कहना है कि राशन डीलर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ईपीओएस द्वारा राशन वितरित करवाया जाए। आखिर दिल्ली सरकार इस पर क्यों रोक लगा रही है।
