विनय महाजन। नूरपुर
नूरपुर हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी निर्णय लगातार लेकर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। हिमाचल प्रदेश न्यु पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजीव गुलेरीया ने आज (गुरुवार) काे पत्रकाराें से रू-ब-रू हाेते हुए कहा कि सरकार का फरमान आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, काडर के अधिकारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा, तब सरकारी खजाने में कोई बोझ नहीं पड़ेगा।
डॉ गुलेरिया ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक वित्तीय स्थिति की हालत उधारी होने के बाद भी सरकार के फिजूल खर्चों में कोई कटोती नहीं, लेकिन रिटायर्ड मुलाजिमों के लिए पैंशन सुविधा नहीं डॉ संजीव गुलेरीया ने कहा कि अन्य वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों को छह प्रतिशत डीए दिया जाएगा, जो कि प्रदेश की सरकार की रीढ़ हैं, उनसे यह भेद-भाव क्यों? 
डॉ संजीव गुलेरीया ने कहा इन कर्मचारियों को 11 प्रतिशत डीए क्यों नहीं मिलेगा? यह कर्मचारी क्या सरकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे अनेक प्रश्न उन्होंने सरकार से उन्होंने कहा कि जयराम सरकार “अंधा बांटे रेवड़ी की कहावत” पर काम कर रही है।
इससे पता चलता है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के हाथों की कठपुतली बनकर कार्य कर रही है। डॉ संजीव गुलेरीया ने कहा कि डीए देने पर न्यु पेंशन स्कीम में रिटायर एनपीएस कर्मचारियों-अधिकारियों को कोई भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि सरकार ने 15 मई 2003 से, एनपीएस नो पेंशन स्कीम लागू करके हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों का 58 वर्ष पश्चात के बुढ़ापे को नरक बना दिया है और राजनीतिक क्षेत्र में पांच वर्ष एमपी या विधायक रहने के बाद पैना सुविधा की सुविधा है। डॉ संजीव गुलेरीया ने कहा कि सरकार भी जनहित में अपने विधायकों-सांसदों को पेंशन देना बंद करें।
जनसेवा के नाम पर सांसद-विधायक चाहे एक दिन के लिए बने, इनको क्यों हो पेंशन? देश को आजाद हुए 75 वर्ष के बाद भी सरकारें पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार देने में असफल, शुद्ध जल पीने को देने में, जनता को मूलभूत सुविधाओं को देने में असफल रही। विधायक-सांसद अपने वेतन-भत्ते बढ़ाने में एकजुट। जनता से सरासर नाइंसाफी, अन्याय क्यों? उन्होंने इस विषय में विपक्ष की भूमिका पर भी कहा कि आखिर विपक्ष चुप क्यों हैं, उनके साथ अनेक रिटायर्ड मुलाजिम उपस्थित थे।
