उज्जवल हिमाचल। श्रीनगर
केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने प्रदेश मेें औद्योगिक विकास के लिए एक निगम गठित करने का फैसला किया है। इसके लिए एक तीन सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है। यह समिति जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम 1970 में केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों को कार्यान्वित करने का रोडमैप तैयार करेगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, समिति में प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सिडको के प्रबंध निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के योजना निदेशक और लघु उद्योग विकास निगम सिकाप के प्रबंध निदेशक को शामिल किया गया है।
यह समिति सिडको और सिकाप के विलय की औपचारिकताओं को तय करेगी। इन दोनों संस्थानों को आपस में मिलाकर जम्मू-कश्मीर औद्याेगिक विकास निगम का गठन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह ही केंद्र सरकार ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है। जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए 292 औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।
इनमें से 150 जम्मू में और 142 कश्मीर में हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर औद्योगिक विकास निगम के गठन के लिए जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम 1970 में अक्तूबर, 2020 को संशोधन किया था। जम्मू-कश्मीर औद्योगिक विकास निगम प्रदश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और विकास के अलावा नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।
