विनय महाजन। नूरपुर
क्षेत्र के भू अधिग्रहण अवार्ड अधिनियम के खिलाफ अब अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। आज जसूर मे हुई फोर लेन संघर्ष सीमित की एक बैठक में यह निर्णय सीमित के अध्यक्ष सूवेदार दरवारी सिंह की अध्यक्षता में हुई वैठक में उपस्थित पीड़ितों ने लिया दरवारी सिंह ने कहा कि अव सब्र का पैगाम टूट चुका है तथा राज्य सरकार प्रधानमंत्री के आदेशों का इस विषय में पालना नहीं कर पा रही हैं। हम पीड़ितों ने मोदी के नाम पर इसलिए वोट डाली थी। सरकार के तीन वर्ष वीत गए आश्वासन में, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य रहा।
सिंह ने कहा कि सरकार अभी तक 2013अधिनियम की जगह पीड़ीतों को सरकार 1956 अधिनियम की तर्ज पर मुआवजा दे रही है, जो एक खिलवाड़ है। आज की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि चार हजार के लगभग पीड़ित परिवार जो कनडवाल से भाली तक आते हैं। सभी को इस उतपीड़न से बचाने हेतु आज एक कानूनी कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉ अशोक शर्मा मनोनीत किए गए।
इस विषय में एक याचिका हाईकोर्ट मे सीमित के एक पदाधिकारी गुलेरिया ने जनहित में याचिका दायर की हुई है। न्यायाधीश न होने के कारण अब दूसरी नई तिथि अदालत में डाली जाएगी। इस मौके पर बिशेष पदाधिकारियों ने भी अपने भाषण में कहा कि सभी को एकजुट होकर अदालत में न्याय के लिए लड़ाई लड़नी होगी।
