उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
जिला के फोरलेन प्रभावितों को चार गुना मुआवजा देने की मांग भूमि अधिग्रहण मंच ने मांग की है। शिमला के शोघी से ढली फोरलेन प्रभावितों के साथ मंच ने शनिवार को डीसी शिमला के माध्यम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। इसमें फोरलेन में किसानों की भूमि अधिग्रहण करने पर मार्केट रेट से चार गुना मुआवजा देने की माग उठाई है। शिमला शोघी ढली फोरलेन में ही करीब दस पंचायतो के 500 किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी जमीनें फोरलेन के लिए अधिकृत की जा रही है। 
किसान नेता कुलदीप तंवर का कहना है कि प्रदेश में दस लाख किसान ऐसे हैं, जिनके पास बहुत समिति जमीन है और सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किसानों की जमीन अधिकृत की जा रही है। किसानों को सही मुआवजा मिले उसके लिए भूमि अधिग्रहण मच का गठन किया गया है। इसके माध्यम से लैंड एकुजेशन एक्ट 2013 बनाया गया है और हिमाचल में भी 2015 में इसे लागू किया गया है। इसके तहत फोरलेन, रेलवे लाइन, बिजली के पाेल लगाने के लिए अधिकृत किया जा रहा है, जिसके बदले बहुत कम मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है, जबकि फेक्टर-2 के आधार पर सर्किल रेट के चार गुना ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए।
अभी केवल एक गुना ही मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले चार गुना मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसानो को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आज ढली शोघी फोरलेन प्रभावित दस पंचायतों के लोगों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा गया है और डीसी आदित्य नेगी ने भी सरकार के समक्ष इस मामले को प्रमुखता से उठाने का आश्वसन दिया है।
