विनय महाजन। नूरपुर
नूरपुर की लोक बॉडी लगातार फोरलेन प्रभावितों के लिए पिछले 2 वर्षों से संघर्ष कर रही है। गौरतलब है कि हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना के तहत कंडवाल से सिवनी तक के 40 मोहालो के रेट सरकार ने कौडिय़ों में लगाए हैं। इस विषय पर उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना फोरलेन को नेशनल हाईवे न मानकर और स्टेट हाईवे भी नामांकन ज्यादातर कस्बो को अदर रोड यानी लिंक रोड घोषित किया है और जो अवार्ड लेटर दिए हैं उनमें भी यह अदर रोड हैं जिससे कि करीब 4000 प्रभावितों की बहुमूल्य जमीन कौडिय़ों के दाम में सरकार ने ली है। वहीं एसडीएम काला ने संघर्ष समीति को कोर्ट ेमें जाने की सलाह दी है। वहीं बहुत सारे प्रभावित लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
