उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
लगभग 40 हजार बेरोजगार जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षु का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश उप चुनाव से पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से 40 हजार बेरोजगार जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षुओं ने सरकार तक आवाज उठाई, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। कोर्ट से 3 वर्षाें से तारीख पर तारीख मिलती जा रही। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जेबीटी प्रशिक्षु 15-15 सालों से नौकरी की आस लगाए बैठे हैं।
हिमाचल प्रदेश जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ सरकार से जेबीटी बनाम बीएड केस को जल्दी से हल करने की मांग की है। ये केस 2019 से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संघ का कहना है कि लगभग 20 बार मामले की सुनवाई हो चुकी है, परंतु हर बार तारीख मिलती है। 
संघ ने कहा कि सुनवाई में कभी सरकार का प्रतिनिधि तो कभी बीएड वाले वकील अनुपस्थित पाए जाते हैं। 3 वर्षाें से तारीख पर तारीख मिलती जा रही है।
हिमाचल प्रदेश जेबीटी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, सचिव मोहित ठाकुर तथा अन्य सदस्य दीपक ठाकुर, विक्की चौधरी, तांवरी भाटिया, अविनाश कटोच, अजय ठाकुर मड़वाल,पंकज शर्मा, वोधराज, रेखा ठाकुर व आशीष ने बताया है कि 2018 से जेबीटी का एक भी पद इस केस की वजह से नहीं भरा गया तथा प्रदेश में हजारों स्कूल में पद खाली चल रहे हैं। जेबीटी के पद पर जेबीटी की ही नियुक्ति होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को है। 40 हजार जेबीटी बेरोजगार सरकार से आग्रह किया है कि मामले को जल्द से जल्द हल करें।
