उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर
राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल केएस जंवाल, महासभा के प्रदेश महासचिव व संयोजक सामान्य वर्ग संयुक्त मंच हिमाचल प्रदेश की अगवाई में केबिनेट महेंद्र सिंह ठाकुर से मिला। इस मौके पर महासभा ने ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश महासचिव केएस जंवाल ने बताया कि महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को हाल ही में सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना में सामान्य वर्ग का 7 प्रतिशत बीपीएल कोटा समाहित करने के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की और इसको शीघ्र ही आरक्षित वर्ग की तर्ज पर इसे दोबारा बहाल करने का आग्रह किया।
उन्होंने महेंद्र सिंह से विशेष अनुरोध कर सामान्य वर्ग की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए उनका सहयोग करने तथा प्रदेश सरकार से किसी भी निर्णय लेते समय केवल आरक्षित वर्ग को ही प्राथमिकता ना देकर समाज में समान रूप से सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए समाज से सभी जुड़े मुद्दों पर एक समान निर्णय लेने का आग्रह किया। उन्होंने आरक्षण को भी आर्थिक आधार पर करने व क्रीमी लेयर को इससे बाहर करने तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप प्रमोशन में आरक्षण को तुरंत बंद करने के लिए कहा।
प्रतिनिधिमंडल एससी एसटी एक्ट में तानाशाही पूर्ण प्रावधान करने तथा उसकी आड़ में उसके नित नए अनुचित दुरुपयोग के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की और इसे सामान्य वर्ग के न्याय के प्रति मौलिक अधिकारों का खुलम खुला हनन बताया। उन्होंने इसे तुरंत केंद्र सरकार के माध्यम से रिव्यू करवाने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल में अमर सिंह गुलेरिया प्रदेश उपाध्यक्ष, रमेश मेहता प्रदेश संयुक्त सचिव, डीके चंदेल, जीवन सिंह ठाकुर,आरके चंदेल, पंजाब सिंह तपवाल, ललित जम्वाल, शरण दास ठाकुर, दर्शन सिंह राणा, योगराज राणा, रितीक राणा, युवेश राणा, गंगा सिंह ठाकुर आदि विशेष रूप से मौजूद रहे।
