उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। मंडी
सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण या पहले से मौजूद अवैध कब्जाधारकों को मंडी प्रशासन ने नोटिस जारी कर अगाह कर दिया है। अदालत का फैसला आने के बाद जिला प्रशासन ने करीब 2000 अवैध कब्जाधारकों को वारंट जारी कर दिए है। जिसमे प्रशासन ने यह आदेश सुनिश्चित किया है कि समय अवधि में सरकारी जमीन से कब्जा छोड़कर पहले वाली स्थिति बहाल करने को कहा गया है।
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मंडी सदर व बल्ह तहसील में करीब 1200 लोगों सहित दो हजार से अधिक कब्जाधारकों को यह नोटिस तहसीलदार के माध्यम से जारी कर सरकारी जमीन खाली करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। नोटिस जारी होने से जिला भर में कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया है। मंडी जिला में सड़क किनारे, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के साथ अब उन किसानों पर भी शिकंजा कस गया है, जिन्होंने नदी-नालों व खड्ड के आसपास कब्जा कर रखा है। पूरे जिले में कब्जाधारकों का आंकड़ा हजारों में हैं।
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ऐसे मामलों की सुनवाई अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में होने के बाद अदालत ने वारंट बेदखली जारी किए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के मामलों की अदालत में सुनवाई के बाद ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित समयावधि में सरकारी जमीन से कब्जा छोडऩे के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का पालना नहीं करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
