आरपी नेगी। शिमला
जयराम सरकार के जनमंच की मॉनीटरिंग करने वाले मंत्री में फेरबदल कर दिया है। हालांकि कोविड-19 के बीच आठ नवंबर को हुए जनमंच कार्यक्रम की रूपरेखा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर के हवाले था, लेकिन अब सीएम जयराम सरकार ने आईटी एवं ट्राइबल डेवेल्पमेंट मिनिस्टर डॉ. रामलाल मारकंडेय को जिम्मा सौंप दिया है। ऐसे में डॉ. मारकंडेय आगामी सभी जनमंच कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे और हर माह सभी जिलों की समीक्षा भी करेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंचायतीराज चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी माह मेंफिर से जनमंच सजेगा। जयराम सरकार ने जनता की समस्याओं को एक मंच, सरकार और प्रशासन के सामने हल करवाने के लिए ही जून 2018 से जनमंच कार्यक्रम शुरु किया।
-
अब तक 18 कायक्रमों पर आ चुका है तीन करोड़ से अधिक का खर्चा
अब तक हुए 18 जनमंच कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार ने तीन करोड़ 32 लाख 96 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। एक जगह जनमंच कार्यक्रम आयोजित करवाने पर औसतन एक लाख 96 हजार से अधिक का खर्चा आ रहा है। जून 2018 यानी पहले जनमंच में 17 लाख 22 हजार 817, दूसरे जनमंच में 20 लाख 73 हजार 787, तीसरे जनमंच में 22 लाख 40 हजार 294, चौथे जनमंच में 23 लाख 64 हजार 713, पांचवें जनमंच में 24 लाख 89 हजार 215, छठे जनमंच में 22 लाख 20 हजार 404, सातवें जनमंच में 16 लाख 94 हजार 436 और जिला कांगड़ा, मंडी और शिमला जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए अतिरिक्त जनमंच कार्यक्रम में एक लाख 82 हजार 817 और आठवें जनमंच में आठ लाख 15 हजार 193 और फरवरी 2019 में कांगड़ा और जिला मंडी के लिए अतिरिक्त जनमंच का आयोजन किया गया। जिस पर एक लाख 82 हजार 817 रुपए खर्चा किया गया। इसी तरह से फरवरी-मार्च और जून से लेकर अक्तूबर महीने में हुए जनमंच के दौरान यानी सात महीने में एक करोड़ 26 लाख का खर्चा आंका गया।
कोरोना ने भी रोक दिया जयराम सरकार का जनमंच
कोरोना संकट के बीच राज्य में जनमंच पर भी ब्रेक लग गई। हालांकि सरकार ने बीते आठ नवंबर 2020 को जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन तो किया, मगर कोविड के केस में इजाफा होते देख उसे रोकना ही पड़ा। कोरोना काल के बीच मार्च 2020 से लेकर अक्तूबर 2020 तक कोई भी जनमंच नहीं हुए। नवबंर 2020 में हुए जनमंच कार्यक्रम का खर्चे का अकलन अभी तक नहीं हुआ।
50 हजार में से 90 फीसदी शिकायतों का निपटारा
सीएम जयराम ठाकुर बार-बार कह रहे हैं कि जनमंच सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके जरिये अब तक मिली 50 हजार शिकायतों में से 91 प्रतिशत से अधिक का निपटारा किया जा चुका है। कोविड संकट थमते ही जनमंच फिर शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से जनशिकायत निवारण के लिए प्रभावी तंत्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 से घर बेैठे लोगों की समस्याओं का निदान तय बनाया गया है। अब तक 1.20 लाख जनशिकायतों का समाधान किया जा चुका है।
प्रदेश में पंचायतीराज चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले महीने से जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आने वाले दिनों में अब तक हुए जनमंच कार्यक्रमों की समीक्षा मैं स्वयं करूंगा और हर जिले से पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी।
-डॉ. रामलाल मारकंडेय, आईटी मिनिस्टर,हिमाचल
