उज्जवल हिमाचल। शिमला
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर जिला मंडी में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा जिला में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार तथा नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्यन के लिए 1420 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीमित रेल सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां हवाई संपर्क सुविधा होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पर्यटन विकास का मुख्य क्षेत्र है। प्रदेश में आजीविका व आय के साधन बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं वित्तायोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है और वित्तायोग ने अपने माईक्रो इकोनोमिक फंडामेंटलज के विश्लेषण में प्रदेश के राजकोषीय उपायों और सरकार द्वारा की जा रही विकासात्मक गतिविधियों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि माईक्रो इकोनोमिक फंडामेंटलज को ध्यान में रखते हुए 15वें वित्तायोग ने प्रदेश के लिए 1420 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। जय राम ठाकुर ने कहा कि यह राशि प्रदेश के अपार पर्यटन क्षमता वाले दूर-दराज के क्षेत्रों को जोडऩे और धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन गंतव्य के विकास, जिला में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार के अलावा नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्यन के लिए व्यय किए जाएंगे।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। केन्द्रीय वित्त एवं कार्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डॉ. आर.एन बत्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
केंद्रीय रक्षा मंत्री से की भेंट, योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापस लेने का आग्रह
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जिला कांगड़ा के योल छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लंबे समय से लम्बित मांग से अवगत करवाया और योल छावनी के कुछ क्षेत्र की अधिसूचना वापिस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय से इस अधिसूचना की लम्बे समय से प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नाहन के निकट बनोग से धरक्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अन्तर्गत सडक़ के निर्माण के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि इस सडक़ का 300 मीटर का क्षेत्र रक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिस कारण सडक़ का निर्माण कार्य रूका हुआ है। राज्य सरकार लम्बे समय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र का आग्रह कर रही है। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले को सुना और मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे। यह बैठक उनकी अध्यक्षता में अगले 15 दिनों के भीतर आयोजित होगी, इसमें रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। उन्होंने राज्य सरकार को सभी विकासात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं प्रधान निजी सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
