उमेश भारद्वाज। मंडी
प्रदेश सरकार और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बीच जल्द ही जेसीसी की बैठक आयोजित कर कर्मचारियों की मांगों पर गहन चिंतन किया जाएगा। ये बात हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव राजेश शर्मा ने मंडी जिला के सुंदरनगर में आयोजित शहीदी दिवस के मौके पर कही। रविवार को सुंदरनगर के रेस्ट हाउस चौक पर वर्ष 1980 में कर्मचारी वर्ग के अधिकारों के लिए हुए आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में शहीद हुए कर्मचारियों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव राजेश शर्मा ने सुंदरनगर में दी जानकारी
- वर्ष 1980 में हुए आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में शहीद हुए कर्मचारियों की याद में कार्यक्रम आयोजित
- कहा, प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद जेसीसी की बैठक आयोजित ना होना दुर्भाग्यपूर्ण
इस अवसर पर राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारियों और हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं, राज्य विद्युत परिषद का प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खड़वाड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार और एनजीओ के बीच कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैठकें होती है और इन्हीं बैठकों के निर्णय बाद में लागू किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और जेसीसी की बैठक आयोजित न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव सही नहीं है।
वहीं, जेसीसी बैठक को लेकर हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जेसीसी की बैठक आयोजित करने में विलंब हुआ है और इसके लिए कर्मचारी सबसे पहले दोषी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विभिन्न भागों में बट गए थे और सीएम जयराम ठाकुर ने शुरुआत में ही जेसीसी के लिए कर्मचारियों को एकजुट होने का संदेश दे दिया गया था। राजेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार और कर्मचारी महासंघ के बीच जेसीसी में कर्मचारियों की मांगों को उठाया जाएगा।
