जतिन लटावा। जोगिंद्रनगर
नगर परिषद जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने एक बयान जारी कर कहा कि नगर परिषद क्षेत्र की जनता ने जब से पिछले लोकसभा के उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त दी है उस के बाद से ही स्थानीय विधायक पर्दे के पीछे से उपमंडलाधिकारी नागरिक जोगिन्दरनगर जिनके पास नगर परिषद का कार्यभार है के माध्यम से जनता को विभिन माध्यमों से नियमों के खिलाफ जा कर तंग करने का प्रयास कर रहें है।
इसी का उदाहरण हम देखते हैं कि नगर परिषद के लोगों को म्युनिसिपल एक्ट 1994 के खिलाफ कूड़ा फैंकते पकड़े गए लोगों को जुर्माना करने की बजाए जिन लोगों के द्वारा घर घर से कूड़ा ले जाने के पैसे नहीं दिए जा रहे उनको जुर्माना भरने का नोटिस थमाया गया है। यह नोटिस गैर कानूनी है व इस प्रकार के नोटिस म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अंतर्गत इन लोगों को नहीं दिए जा सकते।
नगर परिषद के द्वारा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन बाई लॉज़ की अभी तक राजपत्रा में माननीय राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना भी जारी नहीं करवाई गयी है। यदि इस एक्ट की राजपत्र में अधिसूचना जारी हुई होती तभी घर घर से कूड़ा उठाने के पैसे न देने वालों को जुर्माना नहीं अपितु बिजली, पानी का कनेक्शन काटने का नोटिस दिया जा सकता था। उपांडलाधिकारी को यह बताना चाहिए कि आम लोगों को नियमों के खिलाफ जा कर जुर्माने के नोटिस तो दिए गए परंतु लघु सचिवालय अपने कार्यालय व सभी सरकारी कार्यालयों, शहर में विभिन सरकारी संस्थानों व कार्यालयों में, प्राइवेट संस्थानों, सरकारी कॉलोनियों में, क्या घर घर से कूड़ा उठाने के नोटिस क्यों नहीं दिए गए ।
उन्होंने कहा कि वह ये भी बताएं कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कितनी बार घर-घर से कूड़ा उठाने के पैसे दिये हैं । उपमंडलाधिकारी आज कार्यकारी अधिकारी के तौर पर आज विवाह दर्ज करवाने के लिए आने वाले नवविवाहित जोड़ों का विवाह तब तक दर्ज नहीं कर रहे जब तक कि घर-घर से कूड़ा उठाने बारे चार्जेज व हाउस टैक्स चार्जेज दिए जाने की रिपोर्ट लिपिक के द्वारा नहीं कि जा रही। जबकि हिमाचल प्रदेश मैरिज रजिस्ट्रशन एक्ट 1996 के अनुसार विवाह दर्ज करने को ऐसी बाध्यता नहीं लगाई जा सकती। इसी प्रकार बीपीएल प्रमाण पत्र मांगने वाले से भी इसी प्रकार की औपचारिकताएं की जा रही है। नगर परिषद के लोगों के साथ हो रहे इस प्रकार के व्यवहार को कतई सहन नहीं किया जाएगा।
अजय धरवाल ने कहा कि इस बारे मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को उपमंडलाधिकारी नागरिक व कार्यकारी अधिकारी को शिकायत भेजी गई है। उन्होंने जिलाधीश मंडी व निदेशक शहरी विकास विभाग को इस पर उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। यदि फिर भी कोई हल नहीं निकलता है तो लोगों को साथ ले कर सड़कों में न्याय के लिए उतरा जाएगा।
