भूषण शर्मा। नूरपुर
- हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी एक दिन के अनशन पर बैठी
- बैंक फोरलेन पीड़ितों को नीलामी के नोटिस दे रहे हैं राहत देने का किया आग्रह
- सरकार की नीति से आहत है फोरलेन प्रभावित
- सरकार भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करें
- अन्यथा वह मजबूरन एक बार फिर आमरण अनशन की ओर अग्रसर होंगे
- आमरण अनशन की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी
हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी एक बार फिर से पठानकोट मंडी परियोजना की भू अधिग्रहण प्रक्रिया सरकार द्वारा अत्यधिक समय से लटकाए जाने के विरोध स्वरूप एक दिन का अनशन सामूहिक रूप से नूरपुर मिनी सचिवालय में दिया और उन्होंने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार रामनाथ कोविंद को प्रेषित किया। ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी।जिसमें उन्होंने भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आग्रह किया और सरकार को बैंक जोकि फोरलेन पीड़ितों को नीलामी के नोटिस दे रहे हैं उनको राहत देने का आग्रह किया।
हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी के प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि सरकार की नीति से फोरलेन प्रभावित बहुत आहत हैं और बैंक फिर से एक बार प्रभावित लोगों को परेशान कर रहे हैं। सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। हमें नहीं पता। जबकि भारत के प्रधानमंत्री यह कह चुके हैं कि जो भी सड़क फोरलेन का मामला है फेक्टर 2 के हिसाब से देना है और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार को एवं एनएचए विभाग को यह आदेश दिए हैं कि भूमि ग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। फिर सरकार इसे क्यों लटकाए जा रही है। उन्होंने राष्ट्रपति महोदय की पूर्व में भेजे हुए पत्र का हवाला देते हुए माननीय राष्ट्रपति को फिर से ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं के बारे ध्यान दिलवाने की कोशिश की।
उन्होंने ने कहा कि अगर सरकार भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं करती है तो वह मजबूरन एक बार फिर आमरण अनशन की ओर अग्रसर होंगे और इस बार जब तक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती एवं फेक्टर दो के तहत मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक आमरण अनशन करेंगे। इसकी तारीख सरकार के जवाब पर निर्भर करेगी और आमरण अनशन की जिम्मेदारी भी केंद्र व राज्य सरकार की होगी।
