उमेश भारद्वाज। सुंदरनगर
राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश के तत्वाधान में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह गुलेरिया की अध्यक्षता में हुई। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश संयोजक केएस जम्वाल ने इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहकर भाग लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से हिमाचल व केंद्र सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट के नाम पर सरकारी धन का अंधाधुंध आबंटन व नाजायज दुरुपयोग करने का कड़ा विरोध किया गया।
- सरकारी धन का अंधाधुंध आबंटन व दुरुपयोग का किया विरोध
प्रदेश संयोजक केएस जम्वाल ने बैठक में कहा कि अकेले मंडी जिला से प्राप्त सरकारी आंकड़ों के अनुरूप गत वर्ष में 34 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि दूसरी किस्त के रूप में तथा जारी वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीने में ही 13 लाख रुपए का आबंटन इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में किया गया है। यही नहीं हिमाचल सरकार से प्राप्त आरटीआई के अनुरूप गत 2018-19 वर्ष में केवल 50 प्रतिशत खर्च के लिए ही 3 करोड़ 50 लाख तथा 2019- 20 वर्ष में करीब 2 करोड़ 96 लाख इस मद में खर्च किये गये। जबकि इस पर किया जा रहा कुल खर्च तथा अन्य बड़े राज्यों में किए जा रहे खर्च को अगर देखा जाए तो यह आंकड़े शायद अरबों में हो जाएं।
- क्या है मंच की मांग
बैठक मे हिमाचल व केंद्र सरकार से मांग की गई है कि इस अनैतिक आबंटन व प्रलोभन से गांव में सदियों से समरसता से रह रहे विभिन्न समुदाय के लोगों में व्यापक तनाव को बढ़ावा मिल रहा है और पैसे के लालच में आकर एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर झूठे व मनगढंत केस दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार से इस प्रकार के बढ़ते कुचलन पर अंकुश लगाने के लिए इस राहत को तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया, ताकि प्रदेश में सभी जाति व समुदायों में बढ़ रहे तनाव और वैमनस्य पर लगाम लगाई जा सके।
