उज्ज्वल हिमाचल। तपोवन
एसएमसी अध्यापक संघ जिला कांगड़ा के सदस्य आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से शीतकालीन सत्र धर्मशाला में मिले ओर इस बजट सत्र में नियमित होने की मांग उठाई। ज़िला कांगड़ा अध्यक्ष विकास ठाकुर ने बताया की चुनावों से पूर्व एसएमसी अध्यापक संघ ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था और सरकार ने भी एसएमसी अध्यापकों को आश्वस्त किया था कि सता में आते ही एसएमसी अध्यापको को नियमित किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में भी अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया है।
ज़िला कांगड़ा अध्यक्ष विकास ठाकुर ने बताया की चुनावों से पूर्व संगठन ने कृषि मंत्री प्रो चंद्र कुमार, सीपीएस मंत्री आरएस बाली, सीपीएस मंत्री आशीष बुटेल, सीपीएस मंत्री किशोरी लाल, पूर्व मंत्री धर्मशाला विधानसभा विधायक सुधीर शर्मा, पूर्व मंत्री कॉल सिंह ठाकुर से मिल कर कांग्रेस सरकार को परिवार सहित समर्थन देने का वादा किया था ओर प्रदेश के सभी जिला के 2555 एसएमसी अध्यापको ने कांग्रेस सरकार का समर्थन दिया था। कांग्रेस सरकार ने भी आश्वस्त किया था की सत्ता में आते ही एसएमसी अध्यापकों के बनवास को खत्म किया जाएगा और एसएमसी अध्यापक संगठन भी सुक्खू सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
एसएमसी अध्यापकों की भर्ती 2012 में हुई थी उस समय बीजेपी सरकार ने हार्ड ओर ट्राइबल एरिया में 200 एसएमसी अध्यापकों की भर्ती करवाई थी। 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और स्वर्गीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने समूचे हिमाचल प्रदेश में 2000 एसएमसी अध्यापकों की भर्ती करवाई। आज से पहले भी इस तरह की कई भर्तियां होती रही जिसमें PTA PAT, PARA पंजाबी, उर्दू एसएमसी अध्यापक भर्तियां शामिल है। ये सभी शिक्षक नियमित है लेकिन एसएमसी अध्यापक 11 सालो से शोषण का शिकार हो रहे है।
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एसएमसी अध्यापक आरएंडपी नियम आरटीई के लिऐ जरूरी सभी शैक्षणिक योग्यता टेट आदि। सभी एसएमसी अध्यापक की नियुक्तियां शिक्षा उपनिदेशको की अनुमति पर उपमंडल अधिकारियों की अध्यक्षता में नियुक्त कमेटी ने की है। अधिकतम एसएमसी शिक्षक की नियुक्ति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में की गई है। एसएमसी अध्यापक पिछले 11 वर्षो से न्यूनतम वेतन के साथ अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से दे रहे है। विकास ठाकुर ने बताया की सुप्रीमकोर्ट ने भी एसएमसी भर्ती को सही ठहराया है।
एसएमसी अध्यापक संगठन जिला कांगड़ा लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और सरकार के समस्त मंत्रीगण से ये मांग की है कि इस बजट में एसएमसी अध्यापकों को नियमतिकरण किया जाए ओर रेगुलर अध्यापक के समान सारे लाभ दिए जाए।
