उज्जवल हिमाचल। शिमला
कोरोना महामारी के तहत आर्थिक एवम वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो वर्ष के लिए निरस्त करने करने के बाद इसे बहाल कर दिया है। इसमें विधायकों को 50-50 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। अक्तूबर महीने के बाद इस निधि के 25 लाख रुपये जारी किए जाएंगे, 25 लाख पंचायत चुनाव के बाद देंगे।
-
विधायकों की मांग पर सरकार का फैसला
यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मानसून सत्र के अंतिम और दसवें दिन सदन में दी। सदन में हुई चर्चा के दौरान लगभग सभी विधायकों ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की मांग उठाई थी। इस पर सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद वित्तीय स्थिति में स्थिरता न आई होती तो शायद इस मांग पर कोई निर्णय ले पाना कठिन होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से तथा कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति में स्थिरता के दृष्टिगत् विधायकों की मांग को मानते हुए विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की घोषणा कर दी है।
इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 50 लाख रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र जारी किए जाएंगे। इसकी 25 लाख रुपये की प्रथम किस्त अक्तूबर माह में जारी की जाएगी तथा 25 लाख रुपये की द्वितीय किश्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के उपरांत जारी की जाएगी। अप्रैल, 2020 को मंत्रिमंडल बैठक में इसे निरस्त कर दिय गया था।
