उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला
मोदी सरकार 2.0 का पहला वर्ष बहुत ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रभावशाली इसलिए कि जनादेश, शासन की गति सरकारी योजनाओं की अन्तिम व्यक्ति तक पहुॅंच, मजबूत बुनियादी ढांचा और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समाधान को उच्च प्राथमिकता दी गई। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि कोविड-19 और अम्फान चक्रवात ने जो अभूतपूर्व संकट खड़े किए उससे दुख और विपदा तो आई ही, साथ ही भारी नुकसान हुआ लेकिन आज देश में एक निर्णय लेने वाली उत्तरदायी सरकार है, जो देशवासियों के लिए फिक्रमंद है, साथ ही जिसके पास दृष्टि और दूरदर्शिता है, जो इस चुनौतीपूर्ण समय से देश को बाहर निकालने का सामथ्र्य रखती है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के बाद भारत निश्चय ही इस कठिन समय से बाहर आ जाएगा। साथ ही, देश ने सहकारी संघवाद के बेहतरीन उदाहरण को क्रियान्वित होते हुए भी देखा है, लेकिन अब हमें बगैर चूके प्रत्येक नागरिक को उसके द्वारा इस कठिन स्थिति को समझने और सर्वोत्तम आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, धन्यवाद देना है। आने वाले दिनों में यह देश, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की नई उंचाईयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार है।
- ऐतिहासिक निर्णय
- अनुच्छेद 370 हटाः जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त करके का ऐतिहासिक निर्णय लेकर मोदी सरकार ने देश की एकता और अखण्डता को मजबूती प्रदान की है।
- दो नए केन्द्रशासित प्रदेश-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बनेः दो नये केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आए। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को केन्द्रशासित प्रदेश घोषित करके सरकार ने वहां के लोगों को वो सभी अधिकार दिए जिससे वे लम्बे समय से वंचित रहे। इससे राज्य में तीव्र विकास के रास्ते खुले।
- नागरिक(संशोधन)अधिनियम,2019ः अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणाथर््िायों को भारतीय नागरिक बनाने का प्रावधान करके उनके सम्मानपूर्ण जीवन और भारत के मानवीय दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया।
- राम मन्दिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्तः उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवम्बर को सर्वसम्मति से दिए गए फैसले से अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मोदी सरकार ने न्यायालय के आदेशानुसार मन्दिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कर दी।
- तीन तलाकः मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के हक में अपनी राय दी। सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर निर्णय से आज करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस कुप्रथा के कलंक से मुक्त हो खुली हवा में सांस ले रही हैं। इस सम्बन्ध में मोदी सरकार ने तीन तलाक की कुप्रथा पर कड़ा कानून ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019’ बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण किया।
- करतारपुर गलियारा राष्ट्र को समर्पितः गुरू नानकदेव जी से जुड़ी आस्था की स्थली गुरूद्वारा करतारपुर साहिब तक श्रद्धालुओं के जाने की राह की बाधा का स्थाई समाधान हुआ है। करतारपुर गलियारे की चैकपोस्ट शुरू हो जाने से पाकिस्तान स्थित गुरूद्वारा करतारपुर साहेब जाने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को सुविधा।
- ब्रू-रियांग समझौताः इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों मक ा रही पूर्वाेत्तर क्षेत्र की जटिल समस्या का स्थाई व शांतिपूर्ण समाधान किया है। सरकार द्वारा बू्र-रियांग समझौते को अमलीजामा पहनाने से इस समुदाय के करीब 40 हजार लोगों को त्रिपुरा में बसाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- बोडो समझौताः देश में शांति और सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार ने बोडो समझौता करके असम से जुड़ी इस समस्या का स्थाई समाधान करके वहां शांति व्यवस्था की एक नई नींव रखी है। ऐतिहासिक बोडो समझौता बोडो लोगों को परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा।
- सेना के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
- प्रथम चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्तिः रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों का एक नया विभाग बनाया और जनरल बिपिन रावत चीफ आॅफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) प्रमुख नियुक्त किए गए हैं।
- वायुसेना में शामिल हुए आठ अपाचे लड़ाकू हेलीहाॅप्टरः अपाचे हेलीकाॅप्टर के शामिल होने से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता बढ़ गई है। भारत ने फ्रंास से पहला राफेल विमान 8 अक्तूबर को प्राप्त किया। फ्रंास से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों की श्रृंखला में प्रथम विमान सौंपे जाने के समारोह का आयोजन फ्रंास में राफेल विमान निर्माता दसाॅल्ट एविएशन के प्रतिष्ठान में किया गया।
- अन्य प्रमुख उपलब्धियां
- आयुष्मान भारत’ के तहत एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थीः ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफत ईलाज तक की सुविधा देने की अभूतपूर्व स्वास्थ्य योजना मोदी सरकार की गरीब हितैषी नीतियों को दिखाती है। एक करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान कर इस दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।
- अटल पेेंशन योजना के पांच वर्ष पूरेः अटल पेंशन योजना ने 2.23 करोड़ लोगों का नाम दर्ज कर असाधारण कार्य किया।
- ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस रिपोर्टः भारत ने 142वें पायदान से छलांग लगाकर 63वें पायदान पर जगह बना ली है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाः मोदी सरकार की नीतियों में शुरू से ही किसान हितैषी योजनाओं को महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के इस योजना से 14.5 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की इनपुट प्राईस की राशि देकर किसानों को खेती से जुड़ी शुरूआती जरूरतों के लिए संबल दिया गया है। संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर करने का निर्णय लिया गया है।
- 10 बैंकों के विलय से बने चार बड़े बैंकः सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
- दिल्ली की 1797 अनाधिकृत काॅलोनियों के निवासियों को मिलेगा मालिकाना हकः 40 लाख लोगों को मिलेगा लाभ।
- बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. का विलयः 68,751 करोड़ रूपये के पुनार पैकेज को मंजूरी।
- राष्ट्रहित में किया आरसेप से किनाराः भारत ने रीजनल काॅम्प्रिहेंसिव इकोनाॅमिक पार्टनरशिप यानि आरसेफ को खारिज कर दिया।
- अटल भूजल योजना की शुरूआतः सात राज्यों के 8,350 गांवों को फायदा होगा।
- लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग का नामकरण ‘अटल टनल’ करने की घोषणा हुई।
- 10,000 नए एफ.पी.ओ. के गठन और प्रोत्साहन हेतु ‘कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन’ को मंजूरी ।
- आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च, 2020 को 1.70 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा
- 80 करोड़ गरीबों को कुल 5 महीने तक हर माह पांच किलो गेहूॅं/चावल और प्रति परिवार को एक किलो दाल मुफत
- 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रूपये
- मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रूपये से बढ़ाकर 202 रूपये प्रतिदिन, 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित
- 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1,000 रूपये की अनुग्रह राशि
- सरकार वर्तमान ‘पीएम किसान योजना’ के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2,000 रूपये, 8.7 करोड़ किसान लाभान्वित
- केन्द्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को ‘भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण कोष’ का उपयोग करने के लिए आदेश दिए हैं।
कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सैक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कदम…
- फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रूपये का कृषि अवसंरचना कोष
सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एम.एफ.ई.) को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रूपये की योजना
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रूपये
- पशु पालन अवसंरचना विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रूपये
- कृषि क्षेत्र केन्द्रित गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार के लिए उपाय
- किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
- पंचायतों का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफार्म ई-ग्राम स्वराज ऐप लाॅन्च। इसमें पंचायत के विकास कार्यों, उसके फण्ड और काम काज की जानकारियां हर व्यक्ति को मिलेगी।
ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी सम्पति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना।
एम.एस.एम.ई को भारी राहत
- एम.एस.एम.ई. सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रूपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा
- ‘एम.एस.एम.ई. फंड अॉफ फंड्स’ के माध्यम से 50,000 करोड़ रूपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी
- 200 करोड़ रूपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं
- डिस्काॅम के लिए 90,000 करोड़ रूपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी
प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम
- ‘शिशु मुद्रा’ के तहत कर्ज लेने वालों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी- 1500 करोड़ रूपये की राहत
- प्रति रेहड़ी-पटरी वालों (स्टीªट वेंडर्स) को 10 हजार रूपये तक की ऋण सुविधा। इसके लिए 5,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है
- किसान के्रडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रूपये के रियायती ऋण का प्रोत्साहन
संरचनात्मक सुधार
- कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खन्न की शुरूआत, विविध अवसर, उदार व्यवस्था, खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाना और नीतिगत सुधार
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना
- रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
- रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मरेगा की राशि को 60,000 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रूपये किया गया
- एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति
कोविड-19 संकट और प्रबंधन
‘जनता कफर्यू’
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर पूरे देश ने 22 मार्च, 2020 को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक देश में जनता कफर्यू का पालन किया। उसी दिन शाम 5 बजे राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने वाले डाॅक्टर, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों को पूरे देश ने घर से बाहर निकलकर ताली, थाली व शंख-घंटी आदि बजाकर धन्यवाद किया।
‘जान है तो जहान है’
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को राष्ट्र के नाम एक सम्बोधन में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च, 2020 की आधी रात से देशव्यापी लाॅकडाउन की घोषणा की।
‘लाॅकडाउन से पहले 1444 देशी और विदेशी नागरिकों को बचाया’
- भारत ने मालद्वीप, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका जैसे देशों के 48 नागरिकों को भी सुरक्षित बचाने का काम किया।
30 देशों में फंसे 72,500 से अधिक नागरिकों को बचाया
- भारत ने ‘वंदे भारत’ और ‘समुद्र सेतु’ मिशन के पहले दो चरणों के दौरान बड़े पैमाने पर 30 से अधिक से देशों में फंसे 72,500 से अधिक नागरिकों को वापिस लाने का काम किया।
प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें
- 28 मई, 2020 तक 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 52 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक भेजा जा चुका है ।
जनवरी में एक परीक्षण प्रयोगशाला से बढ़कर अब 610 हुई
- 25 मई तक भारत में 610 परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं, जनवरी, 2020 में देश में केवल 01 परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं।
भारत का कोविड-19 मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है
- 26 मई, 2020 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर 2.87 प्रतिशत है, जो दुनिया भर में सबसे कम है। समय पर लाॅकडाउन, जल्दी जांच और कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का प्रबंधन कम मौत का मुख्य कारण है।
विश्व में 4.5 मौतों के मुकाबले भारत में प्रति लाख 0.3 मौतें
- वैश्विक स्तर पर 4.5 मौतों के मुकाबले भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.3 मौतें हुई हैं, जो दुनियां में सबसे कम है। यह लाॅकडाउन, समय पर जांच और कोविड-19 मामलों के बेहतर प्रबंधन के कारण हुआ है।
केन्द्र सरकार ने ‘आरोग्य सेतु’ ऐप लाॅन्च किया
- केन्द्र सरकार द्वारा ‘आरोग्य सेतु’ ऐप लाॅन्च किया गया जिसे अब तक 11.74 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड़ किया है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना संक्रमण से खुद को होने वाले जोखिम का आकलन बनाने में खुद को सक्ष्म बनाता है।
भारत ने 120 से अधिक देशों को दवाएं भेजी
- भारत, जिसे विश्व की फार्मेसी माना जाता है, ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को हाईड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन दवा भेजी
6.39 प्रतिशत कोविड-19 मामले में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता, रिकवरी दर लगभग 42 प्रतिशत हुई
- 25 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल कोविड रोगियों में से लगभग 42 प्रतिशत ठीक हो गए हैं। भारत में केवल 6.39 प्रतिशत मरीजों को आॅक्सीजन, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। वैश्विक स्तर पर, प्रति लाख में 62 लोग संक्रमित हैं और भारत में यह आंकड़ा 7.9 पर है।
शून्य से लेकर अब भारत प्रतिदिन 3 लाख से अधिक
पी.पी.ई. किट और एन.95 मास्क का उत्पादन कर रहा है
- भारत में फरवरी, 2020 में शून्य उत्पादन से आज मई के मध्य तक प्रतिदिन 3 लाख से अधिक पी.पी.ई. किट और इतनी ही संख्या में एन.95 मास्क का उत्पादन हो रहा है।
मोदी सरकार 2.0 के पहले वर्ष की उपलब्धियां, जिस संवेदना और मजबूती के साथ कोविड-19 को सम्भाला गया और ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ इन सबके साथ अब हमारा देश कोविड के बाद की दुनिया में मिलने वाले अवसरों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर देशवासी को सुरक्षित और सशक्त बनाने की हमारी इस यात्रा में आप भी सहयात्री बनिए ताकि हर नागरिक अपनी परिस्थिति से उठकर नए भारत का ध्वजवाहक बन सके।
