एसके शर्मा। हमीरपुर
नेशनल एचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारियों के लिए प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान आवश्यक योजना का निर्माण करें। यह मांग हि.प्र. प्रशिक्षित कला स्नातक संघ हमीरपुर के अध्यक्ष विजय हीर ने एसएसए निदेशक से की है। हीर ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण इस माह यह सर्वेक्षण अक्तूबर, 2020 की बजाय अगले वर्ष के मध्य होगा। हीर ने बताया कि नेशनल एचीवमेंट सर्वे में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के प्रदर्शन का बहुत महत्व होता है और अगले साल होने वाले इस अनिवार्य सर्वेक्षण से ही प्रदेश की शैक्षिक उपलब्धि की गुणवत्ता आंकी जाएगी।
उसके अनुसार ही प्रदेश शिक्षा विभाग को एसएसए ग्रांट मिलेगी। सत्र 2018-19 में हिमाचल प्रदेश को कुल 627 करोड़ 34 लाख रूपए की अनुदान राशि समग्र शिक्षा अभियान हेतु मिली थी और नेशनल आचीवमेंट सर्वे में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के प्रदर्शन अनुसार कुल ग्रांट का 30 प्रतिशत यानि करीब 188 करोड़ 20 लाख रूपए मिले थे। हर कक्षा हेतु 7.5 प्रतिशत की दर से 4 कक्षाओं का अनुदान मिलता है। प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान को इस सत्र में करीब 750 करोड़ रूपए की राशि मिलनी है।
इसमें से करीब 122 करोड़ रूपए की राशि मिल भी चुकी है, जो कि सालाना 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ साथ नेशनल आचीवमेंट सर्वे में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के प्रदर्शन अनुसार 30 प्रतिशत यानि हर कक्षा हेतु 7.5 प्रतिशत मिली थी, मगर उस सर्वे में हिमाचल की स्थिति औसत थी और अब विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना बड़ी चुनौती है।
हीर ने कहा कि मुख्याध्यापकों का अलग कैडर होने पर 10 फीसदी ग्रांट मिलती है, मगर इसकी पदोन्नति सूचियों में विलंब होने से शिक्षकों व शिक्षा विभाग दोनों का नुकसान हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में न्यूनतम कार्यकाल तय करने वाली तबादला नीति हेतु 10 फीसदी, शाला सिद्धि के तहत स्कूलों को जोड़ने की संख्या अनुसार 10 फीसदी, सकेंडरी स्कूलों में विषयवार शिक्षक के शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार 10 फीसदी अनुदान देय होती है। इसमें से प्राप्त अनुदान का न्यूनतम 20 फीसदी भाग गुणात्मक शिक्षा व अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण हेतु खर्च करना अनिवार्य है। इसलिए इस बार अभियान का फोकस नेशनल एचीवमेंट सर्वे में ब परिणाम देने के लिए उचित तैयारी करवानी चाहिए।
