मध्य प्रदेश में एक बार फिर नक्सली खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद माना जाने लगा था कि शेष मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन समय के साथ यह अंकलन गलत साबित हो रहा है। पिछले लगभग 20-25 वर्षों के अंदर नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए योजनाएं नाकाम साबित हो रही है। इन वर्षो में जहां कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगी है, वहीं मध्य प्रदेश में तीन ऐसे जिलों की पहचान की गई जहां इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं।
राज्य पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा डिंडौरी को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। बीते दो दशकों में यह प्रदेश का तीसरा जिला हैए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है। इससे पहले बालाघाट और मंडला को इस श्रेणी के जिलों में रखा गया था। इन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को आधार मिलने का मूल कारण यहां के लोगों की गरीबी और अशिक्षा है। यह दलील पूरी तरह सच नहीं है कि सिर्फ विचारधारा से प्रभावित होकर स्थानीय लोग नक्सलियों को मान्यता देते हैं।
सच यह है कि आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से त्रस्त लोगों को नक्सली सुनियोजित ढंग से अपना मोहरा बनाते हैं और उन्हें बरगलाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि सरकार ने आदिवासी इलाकों पर काफी ध्यान दिया हैए लेकिन रोजगार के साधन सीमित हैं। पुलिस के खुफिया तंत्र को इन क्षेत्रों से कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए नक्सली इस क्षेत्र की गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। गरीबी से त्रस्त लोगों को उकसाकर वे अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं। इन क्षेत्रों में नक्सलियों की आवाजाही बढ़ने के पीछे विदेशी संस्थाओं से चंदे के रूप में मिल रहा आद्दथक संबल बड़ा कारण है।इसके जरिये वे गरीबों के बीच विश्वास बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। हालांकि डिंडौरी में नक्सली समस्या नई नहीं है, लेकिन इसके विस्तार की सूचना चौंकाने वाली जरूर है। लंबे समय से यह क्षेत्र भी नक्सलियों के आने.जाने का प्रमुख मार्ग रहा है।
