डेस्क: जो लोग हिमाचल प्रदेश में आकर पुरानी पेंशन योजना का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके प्रदेशों में यह योजना लागू हो गई। मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के हर आदमी के लिए उपलब्ध रहा हूं। जितने आंसू पोंछ सकता था पोंछे हैं, जो रह गए हैं, उनका भी पता है और अब सरकार बनेगी तो सबका भला ही होगा क्योंकि हिमाचल में रिवाज बदल रहा है।
पांच साल बाद सरकार बदलने की परंपरा इस बार टूट रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व से हर कोई प्रभावित है। उत्तर प्रदेश, गोवा व उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो कई लोग उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन पार्टी एक क्षेत्र से एक प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतार सकती है।
निराशा में कुछ लोग चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, इस बीच नाम वापसी का समय निकल जाता है। अब भी कई लोग पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आ रहे हैं। यह कहना है प्रचार में व्यस्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का।
चुनाव कोई भी हो, कड़ा होता है लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। कई राज्यों में भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चलना चाहते हैं। कई सर्वेक्षण भी बता चुके हैं और लोगों का भी मत है कि डबल इंजन सरकार से विकास को गति मिली है।
मोदी का हिमाचल से विशेष नाता है, और हिमाचल का विकास ही उनका लक्ष्य है। कांग्रेस सिर्फ गारंटी की बात कर रही है लेकिन लोग सब समझते हैं। 2012 में कांग्रेस ने युवाओं से रोजगार का वादा किया था, हर घर को रोजगार की बात कही थी, महंगाई रोकने की बात कही थी लेकिन कुछ नहीं हुआ।
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एक भावुक मुद्दा है। नई पेंशन योजना (एनपीएस) को वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार ने ही लागू किया था। हिमाचल ही ऐसा राज्य था, जिसने सबसे पहले इसे लागू किया जबकि अन्य राज्यों ने कई महीने बाद इसे लागू किया था। बंगाल सरकार ने तो इसे आज तक लागू नहीं किया है।
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भाजपा इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। चुनाव के दिनों में कांग्रेस ओपीएस लागू करने की घोषणा कर रही है लेकिन राजस्थान व छत्तीसगढ़ की सरकारें अभी तक इस योजना को लागू नहीं कर पाई हैं। भाजपा ने केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को रखा है। उचित समय पर इसका हल निकाला जाएगा।
डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास को गति दी है। हमने उस धारणा को बदला है कि मुख्यमंत्री से मिलना या फोन पर बात करना कठिन है। मैं जितने आंसू पोंछ सकता था पोंछे हैं। बदले की राजनीति नहीं की। कई नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। सड़कों का विस्तार हुआ है। कई नए उद्योग स्थापित हुए हैं।
नया निवेश भी प्रदेश में आया है। रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। लोगों के हित में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। आयुष्मान भारत, हिमकेयर, हर घर नल, उज्जवला व गृहिणी योजना, सहारा योजना, बसों में महिलाओं का आधा किराया, समेत कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि से किसानों को राहत प्रदान की गई है।
हमारे वादे नि:शुल्क नहीं हैं। हां, हमने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया है। 125 यूनिट बिजली नि:शुल्क की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ किया है। मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क की स्थापना से सिर्फ रोजगार के साधन ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
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