पटवारियों ने सरकार से की मांग, ऑनलाइन काम करने के लिए दिया जाए मोबाइल अलाउंस

अरूण रैणा। चुवाडी

माननीय वितायुक्त (राजस्व) के जिला चंबा प्रवास के दौरान संघ को आश्वासन दिया था कि अन्य जिलों की भांति पटवारियों को ऑनलाइन कार्य हेतु मोबाइल अलाउंस दे दिया जाएगा जो कि अभी तक नहीं दिया गया है जबकि हाल ही में सरकार द्वारा ई-रोजनामचा की शुरुआत कर दी गई है व अन्य राजस्व कार्य भी ऑनलाइन करने के आदेश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं । यदि मोबाइल भत्ता नहीं दिया जाता है तो ई -रोजनामचा व अन्य राजस्व कार्य किये जाना असंभव है।

तहसील भटियात के पटवार वृत परछोड़ व कुड्डी में पार्ट टाइम वर्कर ना होने की वजह से राजस्व संबंधी कार्य करने में अत्यधिक परेशानी आ रही है जबकि एक-एक पटवारी पर दो-दो पटवार वृत्तों का कार्यभार है । पटवार वृत्त केलन, बलोह व अवांह में नियमित राजस्व चौकीदार होने के बावजूद तहसील कार्यालय में रात्रि ड्यूटी ली जा रही है जिस कारण वह पटवारखाने में हाजिर नहीं होते हैं। जिससे राजस्व संबंधी कार्य करने में परेशानी आ रही है।

पटवार वृतों में फर्नीचर काफी पुराना हो चुका है व नाकावलें इस्तेमाल हो चुका है। जिस कारण कार्यालय में काम करने व कार्यालय में आए लोगों को बैठाने में भी समस्या आ रही है । कुछ पटवारखानों के हीटर खराब हो चूके हैं व नाकावले मुरम्मत हो चुके हैं जिससे पटवारखानों में कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले हीटर उपलब्ध करवाए जाएं।

भारी हिमपात वाले पटवार वृतों में शीतऋतु के समय अक्सर बिजली की समस्या आती है इसलिए भारी हिमपात वाले पटवार वृत्तों में गैस हीटर उपलब्ध करवाए जाएं। तहसील भटियात के कुछ पटवारखानों में बिजली के NDNC मीटर लगे हुए हैं जिसमे बिजली की दरें सबसे ज्यादा है जिससे अतिरिक्त कार्यभार वाले पटवार खानों में बिजली का उपयोग न करने पर भी लगभग 500 रुपये प्रति माह बिल आता है जो की सरकार द्वारा दिए जाने वाला बिजली भत्ता 50 रुपये हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान नजर आता है । समस्त पटवारियों ने मांग की है कि बिजली भत्ता बढ़ाया जाए वह अतिरिक्त कार्यभार वाले पटवारखानों में बिजली बिल सरकार द्वारा दिया जाए।