नूरपुर व फतेहपुर में विकास कार्य बंद होने से जनता परेशान

उज्ज्वल हिमाचल। नूरपुर

नूरपुर परिषद कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन कलम छोड़ों हड़ताल 8 दिन में प्रवेश कर गई है। उधर नूरपुर, इंदौरा व फतेहपुर विकास खंडों में विकास कार्य बन्द होने से जनता परेशान है। इस हड़ताल में विकास खंड नूरपुर इंदौरा व फतेहपुर विकास खंड के समस्त पंचायत सचिव तकनीकी सहायक कनिष्ठ अभियंता अपने विकास खंड में हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

सरकार पंचायती राज विभाग में विलय नहीं करती तब तक होगा आंदोलन

इन समस्त जिला परिषद कर्मचारी कार्यालय के परिसर में अपनी एकमात्र मांग जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में विलय करने हेतू अनिश्चत्त कालीन कलम छोड़ आन्दोलन पर बैठे है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी एकमात्र मांग ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में विलय को पूर्ण नहीं करती है तब तक यह आंदोलन तक जारी रहेगा।

कहा-सरकार कैडर कर्मचारियों को अपना कर्मचारी नहीं मानती

जिला परिषद कर्मचारी पिछले लगभग 23 वर्षों से अपनी सेवाएं सम्पूर्ण सेवाभाव से ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को दे रहे है। अहम भूमिका निभाने उपरान्त भी सरकार विभाग जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को अपना कर्मचारी नहीं मानती है। जिस कारण इस वर्ग को अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की तरह समस्त वितीय लाभ व अन्य सुविधाएं जैसे पुरानी पेंसन पदोन्नति आदि से वंचित हैं।

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खंड विकास में राजपत्रित अधिकारी इस हड़ताल में शामिल नहीं है

पूर्व में भी हमारा वर्ग पिछले वर्ष अनिशक्तिकालीन कलम छोड आन्दोलन पर गया था उस समय तत्कालीन सरकार व विभाग ने हमारी मागों को पूर्ण करने का आश्वाशन दिया था किन्तु कोई भी मांग धरातल पर पूर्ण नहीं हुई। इस हड़ताल में वेठे कर्मचारियों का यह भी कहना है कि खंड विकास में तैनात राजपत्रित अधिकारी इस हड़ताल में शामिल नहीं है। जबकि हमारी मांगे भी इनकी मांगो की तरह हैं।

इस मामले में कुछ दिशा निर्देश आए हैं जनहित में : बीडीओ 

सरकार संघ की मांगों को मानती है तब इन अधिकारियो को भी लाभ मिलेगा लेकिन यह रेंक के मुताबिक इस हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते। इस मामले में नूरपुर में तैनात बीडीओ सुषमा का कहना है कि सरकार की तरफ से इस मामले में कुछ दिशा निर्देश जनहित में आए हैं उन पर जल्दी अम्ल किया जायेगा। आज से हर पंचायत में सिलाई टीचर व अन्य मुलाजिमों को ट्रेनिंग देकर इस समस्या का समाधान जनहित में किया जायेगा।

संवाददाताः विनय महाजन

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