चमेल सिंह देसाईक। शिलाई
सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में सीटू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री भारत सरकार को एसडीएम के माध्यम से भेजे ज्ञापन में मांग की कि 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर श्रम संहिताओं में बदलने के मजदूर विरोधी निर्णय को वापस लिया जाए।किसान विरोधी कानून वापस लिया जाए। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू की जाए वर्तमान जीवनयापन सूचकांक के आधार पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपए प्रतिमाह घोषित किया जाए। सीटू कमेटी शिलाई के महासचिव लाल सिंह ने बताया कि ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली को समाप्त किया जाए।
उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार समान काम का समान वेतन दिया जाए। फिक्स टर्म रोजगार व 8 घंट के बजाए 12 घंटे के कार्य दिवस के निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए। केंद्र सरकार महंगाई को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए डिपुओं में राशन व्यवस्था मजबूत की जाए खाद्य वस्तुओं में सटाबाजारी,काला बाजारी,मुनाफाखोरी की नीति बंद की जाए पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी व वैट कम किया जाए,अभी मजदूरों को पेंशन सुविधा दी जाए,आंगनबाड़ी, मिड-डे-मिल व आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए।
मनरेगा मजदूरों को कम से कम 200 दिनों का कार्य दिया जाए। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को कारखाना मालिकों द्वारा आवास सुविधा मुहैया करवाई जाए,सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए बिना शर्त करूणामूलक आधार पर नोकरी दी जाए।
