उज्जवल हिमाचल। फतेहपुर
विकास खण्ड फतेहपुर की कुछ एक पंचायतों में आजकल खड्डों में ही लाखों रु खर्च कर डंगे लगाए जा रहे हैं। जो कभी भी भारी बारिश की भेंट भी चढ़ सकते हैं । बता दें मनरेगा के तहत मलकीयती भूमि को खड्ड के बहाब से बचाने के लिए आरसीसी डंगे लगाने का प्रावधान है, लेकिन नियमों अनुसार मलकीयती भूमि के छोर पर ही डंगा लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर पंचायतों में मलकीयती भूमि की काफी दूरी पर खड्डों में ही डंगे लगा दिए जा रहे हैं। जिस कारण उसका फायदा उस किसान को तो मिल रहा है, लेकिन अबैध कब्जा की हुई सरकारी भूमि की ही ज्यादा सुरक्षा हो रही है। वहीं अगर कभी सरकार द्वारा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करने की मुहिम शुरू होती है तो यकीनन लाभार्थी किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वहीं खड्ड में डंगे निर्माण में लगे पैसों की भी बर्बादी हो सकती है।
सूत्र बताते हैं कि किसान डबरा डंगा लगाने से पूर्ब उस जगह का जमीनी पर्चा लिया जाता है, लेकिन डंगा लगाते वक्त बोट बैंक की राजनीति खेलते हुए पंचायत प्रतिनिधि उस जमीनी पर्चे अनुसार उस जगह की पैमाइश नही करबाते हैं बल्कि अबैध कब्जा की हुई सरकारी भूमि के दूसरे छोर पर डंगे का निर्माण करवा देते हैं, ताकि उनका बोट बैंक बना रहे। इस पर जानकारी रखने वाले लोगों ने सरकार व विभाग से गुहार लगाई है कि सरकारी भूमि पर डंगे निर्माण करवाने वाले पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मियों के खिलाफ जांच करते हुए कड़ी कारवाई की जाए।
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