उज्जवल हिमाचल। शिमला
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए सीएम ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट राज्य बनाने का ऐलान करते हुए कई घोषणाएं की हैं।
शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1,373 करोड रुपए दिए गए। महिलाओं को 1,500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए, प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के बजट में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है। जिस ग्रीन स्टेट की बात सरकार कर रही है, वह केंद्र की योजना है। स्टेट का इसमें क्या शेयर है, वह बताएं ? बजट में योजनाओं का नाम बदलकर वाहवाही लूटने का प्रयास हुआ है।
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उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है। यह योजना क्या सरकार ने बंद कर दी ? सहारा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का कोई जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना, कन्यादान व शगुन जैसी योजनाओं को सरकार ने बजट से बाहर कर दिया है।
अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। 1500 इलेक्ट्रिक बसों का बजट कहां से आएगा सीएम को यह भी बताना चाहिए। बीजेपी की योजनाओं का नाम बदलकर इस बजट में शामिल किया गया है। ओपीएस के लिए बजट का प्रोविजन कैसे होगा, इसमें भी कन्फ्यूजन है।
महिलाओं के लिए 1500 देने के नाम पर बजट में गुमराह किया है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया है। बजट में व्यवस्था परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। 300 यूनिट बिजली देने की गारंटी भी कहीं नजर नहीं आई है। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी पर भी सवाल खड़े किए हैं, इसमें आगे चलकर बड़े घोटाले का संदेह जताया है।
