उज्जवल हिमाचल डेस्क…
आगामी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाने और उन्हें आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए अहम प्रविधान हो सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में इसके साफ संकेत दिए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट आवंटन को जीडीपी के मौजूदा एक फीसद से बढ़ाकर 2.5 से तीन फीसद करने की जरूरत बताई गई है। इसके साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन जैसे डिजिटल प्लेटफार्म को बड़े पैमाने पर अपनाने की सिफारिश की गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च और आम आदमी पर इलाज के बोझ का सीधा संबंध दिखाया गया है। इसके अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च जीडीपी के एक फीसद से बढ़कर 2.5 से तीन फीसद होने की स्थिति में आम लोगों पर इलाज खर्च का बोझ 35-65 फीसद कम हो जाएगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बचाया जा सकेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत आम लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के मामले गरीब और निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। बेहतर व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में 180 देशों में भारत 145वें स्थान पर है। इसे दुरुस्त करने की जरूरत है।
