प्रदेश ने जहां चुनावी वर्ष में विभिन्न कर्मचारी वर्ग के लिए घोषणाएं की है। वहीं, आउटसोर्स कर्मियों द्वारा स्थायी नीति की मांग भी उठाई जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि उनके लिए भी स्थाई नीति का निर्माण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार से स्थाई नीति बनाने की मांग की है।उन्होंने कोविड टेंडर को तीन माह बढाने के लिए जहां आज पत्रकारवार्ता के दौरान सरकार का धन्यवाद किया वहीं सरकार से मांग की है कि उनके लिए स्थायी नीति का निर्माण किया जाए जिससे उनका शोषण ना हो और उन्हें सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियो को दी जाने वाले लाभ भी उन्हें मिल सकें।उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि सरकार 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर उनके हित को ध्यान में रखते हुए घोषणा करेगी।
आउटसोर्स यूनियन अध्यक्षा अनिता शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारियो ने कोरोना काल के दौरान 24 घण्टे अपनी सेवाए दी है और कई कर्मचारी संक्रमित भी हुए है ऐसे में सरकार उनका ध्यान रखे और ऑउट सोर्स पर काम कर रहे कर्मियों के लिए नीति बना कर 15 अप्रैल को उसकी घोषणा करे। उन्होंने 31 मार्च को समाप्त हो रहे टेंडर को तीन माह के लिए बढाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया, वहीं स्थाई नीति की मांग भी की है।
प्रदेश ने जहां चुनावी वर्ष में विभिन्न कर्मचारी वर्ग के लिए घोषणाएं की है। वहीं, आउटसोर्स कर्मियों द्वारा स्थायी नीति की मांग भी उठाई जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि उनके लिए भी स्थाई नीति का निर्माण किया जाए। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने सरकार से स्थाई नीति बनाने की मांग की है।
उन्होंने कोविड टेंडर को तीन माह बढाने के लिए जहां आज पत्रकारवार्ता के दौरान सरकार का धन्यवाद किया वहीं सरकार से मांग की है कि उनके लिए स्थायी नीति का निर्माण किया जाए जिससे उनका शोषण ना हो और उन्हें सरकार द्वारा अन्य कर्मचारियो को दी जाने वाले लाभ भी उन्हें मिल सकें।उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि सरकार 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर उनके हित को ध्यान में रखते हुए घोषणा करेगी।
आउटसोर्स यूनियन अध्यक्षा अनिता शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात कर्मचारियो ने कोरोना काल के दौरान 24 घण्टे अपनी सेवाए दी है और कई कर्मचारी संक्रमित भी हुए है ऐसे में सरकार उनका ध्यान रखे और ऑउट सोर्स पर काम कर रहे कर्मियों के लिए नीति बना कर 15 अप्रैल को उसकी घोषणा करे। उन्होंने 31 मार्च को समाप्त हो रहे टेंडर को तीन माह के लिए बढाने के लिए सरकार का धन्यवाद किया वहीं स्थाई नीति की मांग भी की है।
