सिद्धांत शर्मा। नूरपुर
कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के कारण देश पर आई आपदा से हर व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार के जीवन के लिए पैदा हुए खतरे के प्रति काफी चिंतित है। विशेषकर गरीब व बेसहारा महिलाओं के लिए लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के पालन-पोषण व बच्चों की पढ़ाई की चिंता और भी ज्यादा सत्ता रही थी, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दूरगामी सोच व मार्गदर्शन ने ऐसे सभी जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सहित अन्य अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के तहत आर्थिक मदद पहुंचा कर चिंतामुक्त कर दिया है।
नूरपुर विकास खंड के तहत महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के माध्यम से लॉकडाउन की अवधि में 274 गरीब बेसहारा महिलाओं को मदरटेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत 16 लाख 13 हज़ार रुपए की राशि उनके बैंक खातों के माध्यम से भेज कर उन्हें राहत पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 9 गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 3 लाख 82 हज़ार रुपए की राशि भी उनके बैंक खातों में भेजी गई है।
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मदरटेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बेसहारा महिलाओं के बच्चों के पालन-पोषण के साथ-साथ उन्हें शिक्षा हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक ऐसे परिवार की बेसहारा महिला को जिसकी सालाना आय 35 हज़ार से कम है, को उसके दो बच्चों के पालन-पोषण व पढ़ाई पर होने वाले खर्च के लिए 6 हज़ार प्रति वर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि का जिम्मा उठा रही है। प्रदेश सरकार ने असहाय महिलाओं व उनके बच्चों की चिंता करते हुए अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 4 हज़ार से बढ़ा कर 6 हज़ार रुपए कर दिया है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के तहत अनुदान राशि को 25 हज़ार से बढ़ाकर अब 51 हज़ार रुपए कर दिया गया है। नूरपुर के एक गांव की गरीब महिला जिसके पति की सितंबर, 2016 में मृत्यु हो चुकी है को अपने चार छोटे-छोटे बच्चों के पालन-पोषण की चिंता सबसे ज्यादा सता रही थी, परंतु वर्तमान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत उसे प्रतिमाह एक हज़ार रुपए की विधवा पेंशन मिलने से घर के खर्चों को चलाने में काफी मदद मिली रही है।
इसके अतिरिक्त अब उसे प्रदेश सरकार की मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत 21 हज़ार रुपए की राशि प्रदान दी गई है। इस योजना के तहत 8 अन्य बेसहारा महिलाओं को भी 21-21 हज़ार रुपए की राहत पहुंचाई गई है। यह महिलाएं प्रदेश सरकार द्वारा संकट की इस घड़ी में उन्हें पहुंचाई गई मदद को किसी संजीवनी से कम नहीं मानती हैं। उनका कहना है कि सरकार की इस मदद से वह अपने बच्चों के पालन-पोषण व पढ़ाई पर होने वाले खर्च के प्रति चिंतामुक्त हो गई हैं।
एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतों का प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान रखा जा रहा है।सभी विभागों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
