उज्जवल हिमाचल। डेस्क
अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में सक्रिय रहे आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार सरकारी नौकरी और सम्मान पेंशन देगी। आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अवकाश प्राप्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि आयोग से वनांचल शब्द हटा दिया जाएगा। इसे आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सम्मान व सुविधा-लाभ प्रदान किए जाने के निमित्त बनाया गया आयोग के नाम से जाना जाएगा।
आंदोलन के क्रम में जेल जाने वाले को सम्मान पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आंदोलन के क्रम में छह माह से अधिक जेल में गुजारने वालों को 7000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है। जबकि तीन माह से कम समय जेल में गुजारने वाले आंदोलनकारियों को 3500 हजार और तीन से छह तक जेल में रहने वालों को 5000 रुपये पेंशन मिलेगा।
