उज्जवल हिमाचल ब्यूराे। शिमला
शहरी विकास मंत्री के रवैये से नाराज़ कॉरपोरेट सेक्टर ऑफिसर एसोसिएशन के चैयरमेन देवी लाल ने कहा कि वह मंत्री से कई मर्तबा मिले, लेकिन उनका व्यवहार पेंशनरों के प्रति उचित नही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनकी मांगों की अनदेखी करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि हिमाचल सरकार ने 29/10/1999 को एक अधिसूचना जारी कर कॉर्पोरेट सेक्टर के पेंशनरों के लिए पेंशन का प्रावधान किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस अधिसूचना को रद्द के दिया।
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2 दिसंबर,2004 के मध्य सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ भी दिया गया, लेकिन उसके बाद के कर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने 2007 व 2017 के घोषणापत्र में उक्त कर्मियों को पेंशन देने का वायदा किया, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया। सरकार के पेंशनर विरोधी रवैये से नाराज़ आर्थिक हालातों से जूझ रहे कई कर्मियों ने आत्महत्या तक कर ली। यदि सरकार अपनी गलती अब भी सुधारती है और पेंशन देने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर नहीं करती है, तो आने वाले चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा।
