उज्जवल हिमाचल। शिमला
प्रदेश सरकार ने उचित मूल्य दुकानों खोलने की गाइडलाइन में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश में अब 1 हजार की आबादी पर भी राशन डिपो खुलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को विधानसभा परिसर में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले 15 सौ की आबादी पर राशन डिपो खोला जाता था। अब नियमों में संशोधन करने के बाद इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया गया था, जिसके बाद नया फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने दो किलोमीटर की दूरी पर भी राशन डिपो खोलने को मंजूरी दे दी है।
पहले तीन किलोमीटर के दायरे में राशन का डिपो खोलने की व्यवस्था थी। अब लोगों को घर-द्वार पर सस्ता राशन देने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। इस समय हिमाचल प्रदेशमें 4800 से ज्यादा राशन के डिपो हैं। कई डिपो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में लोगों को सस्ता राशन लेने में दिक्कतें पेश आती थीं। प्रदेश सरकार के पास भी इसे लेकर शिकायतें आ रही थीं। इसके चलते सरकार ने दो किलोमीटर की दूरी पर राशन डिपो खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा कैबिनेट सब डिपो भी खोलने को मंजूरी दी है। वहीं, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की इक्विटी के बारे में भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। स्वयं सहायता समूह महिला मंडल, युवा मंडल आदि भी सोसायटी बनाकर राशन की दुकान खोल सकेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में चले रहे विपक्ष के साथ चल रहे गतिरोध को तोडऩे की रणनीति पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।
करीब 52 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश करेगी सरकार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट भाषण के बारे में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। इस अवसर पर विनियोग विधेयक और अन्य बिलों के ड्राफ्ट पर भी विचार किया गया। इस बार करीब 52 हजार करोड़ रुपये के बजट को पेश करने के बारे में चर्चा हुई।
कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी के निर्देश
कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर भी स्थिति स्पष्ट की गई। प्रदेश में एहतियात बरतने के निर्देश को सार्वजनिक स्थलों पर ठीक से लागू करने के लिए कहा गया। हालांकि, नई बंदिशें लगाने का निर्णय फिलहाल आगे टाल दिया गया है। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के मामलों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं।
आबकारी और कराधान अधिकारी के चार पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने आबकारी और कराधान अधिकारी के चार पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। इसमें तीन पद बैकलॉग सामान्य एक्स सर्विसमैन और एक पद सामान्य (पीडब्ल्यूडी) से भरा जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी की सम्मान राशि, प्रसुविधाएं तथा उससे संबंधित विषयों को उपलब्ध करने के लिए विधेयक बनाने और विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुतीकरण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्वर्णिम हिमाचल कार्याक्रमों व स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। जिला कुल्लू में पुलिस थाना कुल्लू के तहत पड़ती पंचायत जीया को पुलिस थाना भुंतर के अधीन करने को भी मंजूरी मिली है। विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयों बिलासपुर, पंडोह -1, पंडोह -2 और शाहपुर को एक साल के विस्तार को भी मंजूरी मिली है। 1 मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक विस्तार दिया गया है।
