उज्जवल हिमाचल। शिमला
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनी राम शांडिल तथा कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने प्रतिज्ञा पत्र में प्रदेश की जनता के साथ किए गए हर वादे को पूरा करेगी। आज जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए दोनों मंत्रियों ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश को आर्थिक बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार अपना हर वादा चरणबद्ध तरीके से निभा रही है।
मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन को बहाल कर दी है और अप्रैल माह से कर्मचारियों का एनपीएस शेयर न काटने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले से 1.36 लाख कर्मचारियों का आत्मसम्मान बहाल हुआ है। कर्नल शांडिल और प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को ठगने का कार्य किया है, जबकि वर्तमान सरकार ने आर्थिक बदहाली के बावजूद कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा भी कर दी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रति माह 1500 रुपए पेंशन प्रदान करना आरंभ कर दी है। पहले चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं और 18 वर्ष से अधिक आयु की स्पीति की सभी नौ हजार महिलाओं को जून 2023 से यह पेंशन मिलना आरंभ हो जाएगी।
कर्नल शांडिल और प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के मात्र चार महीने के कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां रहीं हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार बड़े बदलाव ला जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए एक-एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य संस्थानों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है और प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह माह में 920 से अधिक संस्थान खोले या अपग्रेड किए, बावजूद इसके प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट शिमला
