उज्जवल हिमाचल। नई दिल्ली
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं, कुछ समय पहले महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ने ईवी पॉलिसी को लेकर घोषणा की थी। जिसके बाद अब राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की घोषणा कर दी है। राजस्थान ईवी नीति इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नकद सब्सिडी की शुरुआत करके राज्य में वाहनों की मांग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस पॉलिसी में कहा गया है कि राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं को जीएसटी (एसजीएसटी) वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के खरीदारों को बैटरी के आकार के आधार पर 5,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच कैश सब्सिडी दी जाएगी, जो खरीदार अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उन्हें यह लाभ दिया जाएगा।
बताते चलें, कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को 2 kWh और 5 kWh से अधिक की बैटरी क्षमता के आधार पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 तक का नकद लाभ प्राप्त होगा। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन 3 kWh और 5 kWh से अधिक की बैटरी क्षमता के आधार पर 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के बीच कैश सब्सिडी के पात्र होंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, कि अन्य राज्यों के विपरीत राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक कारों या बसों के लिए कोई कैश सब्सिडी नहीं देगी। वहीं, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए भी सब्सिडी की मात्रा अन्य तीन राज्यों (दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र) की तुलना में कम है।
देश के जीरो एमिशन व्हीकल मार्केट में टू और थ्री-व्हीलर्स सबसे ज्यादा दबदबे वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे हैं। निजी वाहनों के लिए खरीदार की प्राथमिकता में वृद्धि, ईंधन की कीमतों में होता लगातार इजाफा और आईसीई वाहनों के रखरखाव की बढ़ी हुई लागत क कारण हुई है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर फ्लीट ऑपरेटरों, ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स, लास्ट-माइल डिलीवरी प्रदाताओं के लिए काम कर रहे हैं।
