नीरज शर्मा। नगराेटा बगवां
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की जिला स्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में चमन लाल पुंडीर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, बीर सिंह चौहान प्रदेश महामंत्री, कुलदीप सिंह गुलेरिया प्रदेश संगठन मंत्री, मधुसूदन शर्मा मुख्य सलाहकार, किशोरी लाल धनोटिया प्रदेश कोषाध्यक्ष व जोगिंदर सिंह पठानिया उपाध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निगम के पेंशनरों की पेंशन के स्थाई समाधान व लंबित वित्तीय लाभों के बारे विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पेंशनरों ने पेंशन एक महा के पश्चात मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया। वित्तीय लाभ समय पर ना मिलने से उन्हें अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करना कठिन हो गया है।
पेंशनरों ने अपने 35-36 वर्ष का जीवन जनता की सेवा में लगाया है। आज उन्होंने ठोकरें खानी पड़ रही है। बैठक में पेंशनरों ने राज्य सरकार से पेंशन का स्थाई समाधान बजट सत्र 2021-22 में बजट प्रावधान करने हेतु पुरजोर मांग की है। पेंशन अन्य वित्तीय लाभ 25 करोड़ तथा 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान भी इसी बजट में करने का प्रावधान करने की गुहार लगाई है। साथ ही पेंशनरों ने 16 मार्च 2020 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिए गए निर्णय को जल्द से जल्द लागू करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में महंगाई भत्ते पर एरियर का भुगतान करने का फैसला किया गया था, जिसे अमलीजामा पहनाया जाए।
बैठक में प्रदेशाध्यक्ष बलरामपुरी ने कहा कि मंच ने समय-समय पर कई बार राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री निगम प्रबंधन को स्वयं व पत्राचार के माध्यम से अपनी मांगों के बारे में अवगत कराया पर आज दिन तक कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। यदि पेंशन का बजट में स्थाई समाधान व लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो निगम के समस्त पेंशन कर्मचारी सरकार के विरुद्ध कठोर संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार व निगम प्रबंधन पर होगी।
बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए पुरजोर मांग उठाई गई कि जिन-जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिवाइज्ड पे स्केल जैसे 20 वर्ष की दो वेतन वृद्धि या 4-9 -14 वर्ष की वेतन वृद्धि तथा पे ग्रेड के जो मामले मुख्यालय द्वारा तैयार कर दिए गए हैं, जिन्हें रिवाइज्ड पेंशन स्कीम में जोड़ते हुए महा जनवरी-2021 की पेंशन के साथ भुगतान किया जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में पेंशनरों को कुछ वित्तीय राहत प्राप्त हो पाए। साथ ही प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हमीरपुर में मार्च माह में किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मंच आगामी रणनीति बनाएगा। इस बैठक में जिला भर से आए सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित हुए।
