एसके शर्मा। हमीरपुर
75वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अढ़ाई लाख सरकारी कर्मचारियों और सवा लाख पेंशनरों को महंगाई भत्ते (डीए) की छह प्रतिशत किस्त जारी करने का एलान कर बड़ा तोहफा दिया था, लेकिन अब तक उसकी अधिसूचना वित्त विभाग ने जारी नहीं की है। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारी इसकी प्रतीक्षा में हैं और अन्य राज्यों की तर्ज़ पर न्यूनतम 11 प्रतिशत डीए की मांग कर रहे हैं। यद्यपि डीए 30 फीसदी से अधिक बनता है, मगर सरकार की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर 11 प्रतिशत डीए तत्काल जारी होना चाहिए।
यह मांग राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने उठाई है। उक्त मांग हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष मदन, प्रदेश महासचिव विजय हीर, स्टेट प्रतिनिधि संजय ठाकुर, देश राज, संघ प्रचारक ओम प्रकाश, प्रेस सचिव पवन रांगड़ा, जिला इकाईयों के प्रधान विजय बरवाल, संजय चौधरी, रविंद्र गुलेरिया, राकेश चौधरी, डॉ. सुनील दत्त, नीरज भारद्वाज, रिग्ज़िन सैंडप, शेर सिंह, पुष्पराज खिमटा, रामकृष्ण, अमित छाबड़ा, देशराज शर्मा ने प्रदेश सरकार से की है।
संघ ने कहा कि वित्त विभाग ने 12 अगस्त को आदेश जारी किए हैं कि विभाग कर्मचारियों के पे बैंड बढ़ाने, ग्रेड पे, स्पेशल पे, सचिवालय वेतन एवं भत्ते संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को इस आशय से न भेजा जाए कि पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ये बढ़ जाएंगे, जबकि प्रदेश में अब तक पंजाब वेतन आयोग की तर्ज़ पर लाभ देने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है । ऐसे में कर्मचारियों के जो वित्तीय लाभ देय हैं, उन पर प्रस्ताव लाने से न रोका जाए। क्योंकि डीए की अधिसूचना में इतना विलंब दर्शाता है कि वेतन आयोग के लाभ देना अभी बहुत दूर की डगर है।
समग्र शिक्षा अभियान द्वारा हाल ही में डाली गई ग्रांट्स को 15 सितंबर तक खर्चने के निर्देशों को संघ ने कम समय सीमा वाला फरमान बताया है और न्यूनतम 15 अक्तूबर का समय इन अनुदानों को खर्च करने हेतु मांगा है।
