विनय महाजन। नूरपुर
फोरलेन योजना के पहले चरण में कंडवाल से सियूनी तक 3781 प्रभावित परिवारों की जायज मांगों को वन मंत्री प्रमुखता के आधार पर हल करवाएं। यह बात नूरपुर के पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने की। शुक्रवार को प्रभवितों की संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक अजय महाजन से मिला। इस दौरान अजय महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री दो दिन के दौरे पर रैहन आ रहे हैं तो वन मंत्री को प्रभावितों की मांगों को सीएम के समक्ष पुख्ता तरीके से रखना चाहिए, ताकि प्रभावितों की मांगों का हल हो सके। अजय महाजन ने कहा कि पिछले तीन सालों से प्रभावित हो रहे लोगों को आवाज को अनसुना कर उन्हें जलील किया जा रहा है, यह कहां का न्याय है। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात और भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि नए भू अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर ही मार्केट वैल्यू के अंतर्गत मुआवजा राशि का निर्धारण और फैक्टर दो के हिसाब से चार गुना मुआवजे दिए जाएंगे तो प्रदेश सरकार अब अपनी ही इस कथनी पर सही क्यों नही उतर रही है । अजय महाजन ने वन मंत्री द्वारा उक्त मुद्दे पर मंत्री पद को छोडऩे की धमकी को हास्यपसद बताते हुए कहा कि इस ज्वलं
त मुद्दे पर तीन वर्ष से चुप्पी साधे हुए मंत्री यदि शुरुआती दौर में एनएचएआई व प्रशासन से समन्वय स्थापित करते तो आज यह नोवत न पेश आती। महाजन ने सरकार, प्रशासन की मुआवजा राशि निर्धारण पर भू अधिग्रहण कानून 2013 की पूर्णतया उलंघना का आरोप लगाया। मंत्री पद छोडऩे की धमकी के बजाय लोगों की समस्या का समाधान करवाएं और 25 मार्च को जारी हुए अवार्ड लैटर निरस्त करवाएं, ताकि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके।
महाजन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को हरियाणा के किसानों के मुआवजे के मसले को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तर्ज पर केंद्र सेे उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के मुख्यमंत्री खटर भूतल परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सेे जोर शोर से मुद्दा उठा सकते है तो हिमाचल प्रदेश के मुखिया को भी यह मुद्दा उठाना होगा।
