उज्जवल हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक 25 सितंबर को होगी। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कर्मियों का प्रतिनिधित्व अश्वनी ठाकुर करेंगे। प्रदेश के पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारियों को सरकार से बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। मौजूदा समय में सरकार के साथ जेसीसी की पहली बैठक हो रही है और सरकार ने हाल ही में अश्वनी ठाकुर गुट को मान्यता दी है। इसलिए उनके साथ यह पहली बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा हो सकती है। पंजाब की तर्ज पर ऐसा होगा।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने 25 सितंबर को जेसीसी की बैठक होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि यह बैठक ऐतिहासिक होगी और इसमें कई सौगातें मिलने की उम्मीद जताई है। वर्तमान सरकार कर्मचारी हितैषी है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को पूरी करेंगे। बैठक में जिलों से चुने हुए पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ऐसे में कर्मचारी यह कयास लगा रहे हैं कि जब सरकार ने अश्वनी ठाकुर को मान्यता दी है तो उनकी मांगें भी जरूर पूरी होगी। क्योंकि महासंघ की ओर से सरकार को मांगों का एजेंडा भी दे दिया गया है।
ऐसे में लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि अनुबंध काल को 2 साल का किया जाना चाहिए। जेसीसी की बैठक में इस सेवाकाल को भी घटाया जा सकता है और देय डीए की घोषणा भी हो सकती है। वहीं एनपीएस कर्मचारियों के लिए 2009 की अधिसूचना लागू करने के बारे में भी फैसला लिया जा सकता है। बहरहाल देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों की किन मांगों को मानती है और किन मांगों को लंबित रखती है।
