उज्जवल हिमाचल। शिमला
लगातार आलोचना के बाद बढ़ाई गई बिजली मीटर की सिक्योरिटी को सरकार जनता हित में वापस लेगी। बिजली विभाग ने नए मीटर कनेक्शन पर दाम बढ़ा दिए है। जिसको लेकर प्रदेश में ख़ूब सियासत हो रही है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि बिजली विभाग को बद्दी की एक उद्योग कंपनी चूना लगाकर चली गई है। जिसकी रिकवरी के लिए न्यायालय में जब मामला गया तो न्यायालय ने कहा कि बिजली विभाग में मीटर के लिए तय सिक्योरिटी काफी कम है इसलिए जब कोई उद्योग छोडक़र चला जाता है तो उसकी सिक्योरिटी से रिकवरी करना मुश्किल है इसलिए सरकार नीति बनाए।
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ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा: हाई कोर्ट में लिया जाएगा स्टे, पुराने दाम ही किए जाएंगे बहाल
जिस पर बिजली विभाग को नए मीटर कनेक्शन पर दाम बढ़ाने पड़े हैं, लेकिन जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए विभाग इस पर कोर्ट में स्टे लेगा। ऊर्जा मंत्री ने स्वीकार किया है कि जल्दबाजी में बिजली विभाग ने भरपाई के लिए ये बिजली मीटर पर सिक्योरिटी के दाम बढ़ाए है। जो काफी ज्यादा है इसलिए सरकार अब इसको लेकर कोर्ट में स्टे याचिका दायर करेगी।
उपभोक्ताओं से 100 करोड़ लेना है
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि बिजली विभाग को अभी तक उपभोक्ताओं से 100 करोड़ लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा उद्योगों से 55 करोड़ लेना है जबकि अन्य से 45 करोड़ लेनदारी है। कुल मिलाकर 5000 उपभोक्ता है जो कनेक्शन काटकर चले गए। अब बिजली विभाग को इसका घाटा उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इसके अलावा लॉकडाउन में बिजलीं विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ लेकिन अब फिऱ से रिकवरी हो रही है व 75 फ़ीसदी बिजली बिक रही है। अब हिमाचल को बिजली प्रोजेक्ट पर 7.19 फ़ीसदी शेयर भी मिल रहा है।
