हिमाचलः बिजली विभाग लगा रहा उपभोक्ताओं को मनमाने बिल का करंट

मीटर में रिडिंग कम लेकिन बिल में दिखा रहे ज्यादा तीन महीने तक आ रहा 1 या दो यूनिट का बिल चौथे महीने सीधे दिया जा रहा 400 यूनिट का बिल

Himachal: Electricity Department is imposing arbitrary bill current on consumers
हिमाचलः बिजली विभाग लगा रहा उपभोक्ताओं को मनमाने बिल का करंट

उज्जवल हिमाचल। मंडी
मंडी जिला के बिजली विभाग का पंडोह स्थित उपमंडलीय कार्यालय उपभोक्ताओं को मनमाने बिल देकर जोरदार करंट लगाने का काम कर रहा है। आलम यह है कि तीन महीने तक उपभोक्ताओं को 1 या 2 यूनिट खपत का बिल दिया जा रहा है और चौथे महीने सीधा 400 यूनिट का बिल थमाया जा रहा है। लेकिन बिल देने पर मीटर रिडिंग से ज्यादा का ही बिल बनाकर उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।

इस बात का खुलासा मासड़ पंचायत के निवासी रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन डोले राम ने किया। उन्होंने पाया कि विभाग का कोई कर्मचारी घर पर नहीं आ रहा और बिल जो दिया जा रहा है वो रिडिंग के विपरित है। इसको लेकर उन्होंने एसडीओ पंडोह से लेकर सीएम हेल्पलाईन तक 6 शिकायतें की, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

शिकायतें करने के बाद भी विभाग अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और ठेकेदार के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ठेकेदार के गलत कार्यों की जबावदेही विभाग की नहीं बनती। उपभोक्ता रणजीत सिंह ने बताया कि उन्हें विभाग ने अभी जो बिल दिया है उसमें लास्ट मीटर रिडिंग 9040 दर्शाई गई है जबकि मीटर पर मौजूदा समय में मीटर रिडिंग 9013 है। जबकि यह बिल घर आकर नहीं बनाया गया है।

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उपभोक्ता प्रकाश चंद ने बताया कि विभाग के लोग एक ही जगह पर बैठकर बिल बना रहे हैं और घर तक जाने की जहमत नहीं उठा रहे जिस कारण ऐसा हो रहा है। रि. ऑनरेरी कैप्टन डोला राम ने एसडीओ कार्यालय पंडोह का सारा ऑडिट करवाने की मांग उठाई है। जब सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है तो विभाग इस तरह का गोलमाल क्यों कर रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए।

मामले पर विद्युत विभाग पंडोह के एसडीओ जगदीश हीरा ने कहा कि इस संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है और जांच भी की जा रही है। यदि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो स्वयं मौके पर जाकर इसकी जांच की जाएगी। मीटर रिडिंग से ज्यादा बिल नहीं आने चाहिए, इस संदर्भ में जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर महीने बिल बनाने वालों की डयूटी में बदलाव किया जाता है। संबंधित ठेकेदार से भी इसकी जानकारी मांगी गई है।

संवाददाताः उमेश भारद्वाज

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